मुंबई : महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळवून देणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील खर्चासंदर्भात कॅगनं ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारनं 28 जून 2024 च्या शासन निर्णयानुसार लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेतून महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, योजनेत नोंदणी करुन पुरुषांनी आणि काही शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी देखील लाभ मिळवल्याचं समोर आलं होतं. राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेच्या लाभ मिळवणाऱ्या पुरुषांकडून रक्कम परत मिळवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेतून लाभ मिळवणाऱ्या पुरुषांकडून पैसे परत करण्याच्या दृष्टिकोनातून महिला व बालविकास विभागाच्या वतीनं प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे, असं आदिती तटकरे यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं की जे पुरुष आहेत त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जाणार आहेत, त्या संदर्भातील प्रक्रिया सुरु करत आहोत, असं आदिती तटकरेंनी म्हटलं. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया आठ दहा महिन्यांपूर्वी सुरु करण्यात आलेली आहे. ती रक्कम ट्रेझरीकडे जमा होते, ती विभागाकडे परत जमा होत नाही, असं आदिती तटकरेंनी म्हटलं.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 67 लाखांच्या दरम्यान आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थी महिलांना मिळावा यासाठी ई केवायसी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. ई केवायसी प्रक्रियेला शासनानं मुदतवाढ देऊन देखील योजनेसाठी नोंदणी करणाऱ्या आणि लाभ घेणाऱ्या जवळपास 62 लाख महिलांनी प्रक्रिया पूरण केलेली नाही.
शासनानं ज्यावेळी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली तेव्हा लाभार्थ्यांसाठी एक अट ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार कुटुंबाची उत्पन्नाची अट अडीच लाख रुपये इतकी होती. अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ज्या लाभार्थ्यांचा लाभ बंद करण्यात आला त्यांची संख्या 16 लाख इतकी आहे. तर, कुटुंबातील एखादा व्यक्ती शासकीय नोकरीला असून देखील लाभ घेणारे 4.42 लाख लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत.
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांपैकी 3.6 लाख महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला होता. त्या देखील अपात्र ठरल्या आहेत. तर, एकाच कुटुंबातून दोन पेक्षा अधिक संख्येनं लाभ घेणाऱ्यांची संख्या 2.5 लाख होती, त्या महिला देखील अपात्र ठरल्या आहेत.
