९ जुलै रोजी शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील ८,६२९ शिक्षकांवर शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई केली आहे. त्यांच्या एका दिवसाचा पगार कापला जाणार आहे

ALSO READ: रामदास आठवलेंचं शरद पवारांना थेट आमंत्रण! सत्तेत सहभागी व्हावं अन् एनडीएमध्ये यावं

राज्यातील शिस्त आणि शिक्षण व्यवस्था कायम राखण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या ८,६२९ शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व शिक्षकांच्या एका दिवसाचा पगार कापला जाईल.

ALSO READ: सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहणाऱ्यांच्या यादीत देवेंद्र फडणवीस तिसऱ्या क्रमांकावर; शरद पवारांचा विक्रम मोडला

खरं तर, राज्यातील काही प्रमुख शिक्षक संघटनांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि मुद्द्यांसाठी दबाव आणण्याकरिता ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला अनेक जिल्ह्यांतील शिक्षकांकडून पाठिंबा मिळाला. मात्र, राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाचा या आंदोलनाला पूर्णपणे विरोध होता.

तथापि, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होऊ नये आणि शाळा नियमितपणे सुरू राहाव्यात, हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने आंदोलनापूर्वी सर्व शाळांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. राज्य सरकारने म्हटले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत शाळा बंद करू नयेत आणि नियमित शैक्षणिक कामकाज सुरू ठेवावे. असे असूनही, अनेक जिल्ह्यांमधील शिक्षक आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय आणला.

त्यानंतर, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर अहवाल तयार करण्यात आले. तपासात असे उघड झाले की, राज्यभरातील एकूण ८,६२९ शिक्षकांनी या आंदोलनात भाग घेतला होता. याच्या आधारावर, सहभागी शिक्षकांच्या एका दिवसाचा पगार कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ALSO READ: पंढरपूर वारीसाठी एसटीची मोठी योजना, राज्य परिवहन महामंडळाने ५,५०० बसची व्यवस्था केली

शिक्षण विभागाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होणार नाही याची खात्री करणे ही शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांची जबाबदारी आहे. भविष्यात शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा विभागाने दिला आहे.

या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते बऱ्याच काळापासून महाराष्ट्र सरकारकडे त्यांच्या विविध मागण्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी करत आहेत . दरम्यान, शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे की, ही कारवाई विद्यार्थ्यांच्या हिताची असून शिक्षण व्यवस्थेचे सातत्य राखण्यासाठी आहे.

Edited By - Priya Dixit