लाडकी बहिन योजना : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची छाटणी करण्यात आली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यभरातून आतापर्यंत 92 लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली असून, त्यामध्ये बीड (Beed) जिल्ह्यातील सर्वाधिक महिलांचा समावेश आहे. सरकारने यापूर्वी सुमारे 80 लाख लाभार्थी कमी झाल्याची माहिती दिली होती. मात्र, नव्या आकडेवारीनुसार हा आकडा 92 लाखांवर पोहोचला आहे. मूळ 2.4 कोटी लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही जवळपास 38 टक्के घट मानली जात आहे. या निर्णयानंतर बीड जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या महिला पदाधिकारी तसेच लाभार्थी महिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
“बीड जिल्हा राजकारणाचा बालेकिल्ला मानला जातो. मोठे मोठे नेते जिल्ह्यात असताना देखील लाडकी बहीण योजनेतून लाभार्थ्यांची नावे वेगवेगळे निकष लावून वगळण्यात आली. त्यामुळे मी या सरकारचा निषेध करते. यावरून लाडक्या बहिणींना सरकार कसं गाजर दाखवतं हे दिसून आलं. यानंतर या योजनेतील सर्वच नावे वगळण्यात येतील आणि नवीन योजना आणून पुन्हा गाजर दाखवण्यात येईल. आधी योजना आणायची आणि नंतर नावे वगळायची, असे या सरकारचे धोरण आणि तोरण असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्या ॲड. हेमा पिंपळे यांनी केली.”
“लाडक्या बहिणींसाठी काही करायचं असेल तर बंद झालेल्या शाळा सुरू करा, मुलींचे अपहरण होणार नाही याकडे लक्ष द्या, महागाई कमी करा, महिलांना शिकवा, महिलांवरील अत्याचार कमी करा. अशोक खरात प्रकरणाची श्वेतपत्रिका काढा. विधानभवन खरेदी-विक्रीचे केंद्र होणार नाही याबाबतही श्वेतपत्रिका काढा. लाडकी बहीण योजनेसाठी सर्व मागास मंडळांचा निधी दिला जात आहे. आता त्यांनाच निधी कपात करायचा आहे, मात्र योजना सुरू ठेवायची आहे. लाडक्या बहिणींचे प्रेम त्यांना नाही. महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या संतुलित नाही. कुंभमेळ्यासाठी 35 हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्राचा दिवाळा काढला आहे,” अशी टीका माजी आमदार उषा दराडे यांनी केलीय.
“लाडक्या बहिणीचा फॉर्म भरल्याने इतर योजनेचा फॉर्म भरला नव्हता. मात्र केवायसी न झाल्यामुळे माझे पाच-सहा महिन्यांपासून पैसे येणे बंद झाले आहे. राज्य सरकारने केवायसी करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी,” अशी मागणी लाभार्थी वैशाली जाधव यांनी केलीय. तर, “लाडक्या बहिणी योजनेचा अर्ज आम्ही भरला होता. त्यानंतर आम्हाला पैसे यायला सुरुवात झाली. यानंतर केवायसी करायला सांगितल्याने आम्ही केवायसी केली. मात्र नोव्हेंबरपासून केवायसी करूनही आठ महिन्यांपासून पैसे येणे बंद झाले आहे. माझ्यासोबत अर्ज भरलेल्या इतरांचे पैसे येत आहेत, पण माझे पैसे का बंद झाले? आमचे नाव कट केले का? वरूनच पैसे येणे बंद झाले आहे,” असे एका लाभार्थी महिलेने म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकारकडून करण्यात आलेल्या छाननीमध्ये अनेक लाभार्थी निकषांमध्ये बसत नसल्याचे आढळून आले. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले.
– 50 ते 55 लाख महिलांनी मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही.
– 12 लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले.
– 12 लाख महिला प्राप्तीकर भरत असल्याचे समोर आले.
– 4.5 लाखांहून अधिक महिलांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.
– 5 लाख महिला आधीपासून नमो शेतकरी योजना अंतर्गत लाभ घेत असल्याचे निष्पन्न झाले.
– 14 हजार पुरुषांनी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचेही तपासात समोर आले.
आणखी वाचा
