ALSO READ: येवला-नांदगाव महामार्गावर लक्झरी बस उलटली; अपघातात एकाचा मृत्यू तर अनेक जण जखमी
कोरोना महामारीच्या काळात जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता, सरकारने दिलेल्या सूचना आणि माहितीचे पालन करून सेवा सुरू केली. सरकारने संबंधित कर्मचाऱ्यांना दरमहा १००० रुपये कोरोना भत्ता देण्याची घोषणाही केली होती. परंतु, संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुमारे २४ महिन्यांपासून कोरोना भत्ता मिळालेला नाही. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी सरकार आणि प्रशासनाला प्रलंबित कोरोना भत्त्याच्या मागणीसाठी एक निवेदन सादर केले आहे.
ALSO READ: समोर वाघ दिसल्याने वडिलांनी मुलाला घेऊन धरणात उडी मारली; दोघांचा बुडून मृत्यू, नागपूर मधील घटना
मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांप्रति सरकारच्या उदासीनतेमुळे, कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत. मात्र, पाच वर्षे उलटूनही कर्मचाऱ्यांना त्यांचे प्रलंबित भत्ते मिळालेले नाहीत. परिणामी, सोमवारी अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या प्रलंबित कोविड भत्त्यांच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला.
आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये लेखी आश्वासनानुसार निवृत्तीवेतन आणि उपदानाची अंमलबजावणी करणे , मोबाईलवर केलेल्या कामासाठी प्रोत्साहन भत्ता देणे, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना योजनेव्यतिरिक्त इतर काम न देणे, प्रलंबित टाडा भत्त्याची रक्कम देणे इत्यादींचा समावेश होता.
ALSO READ: सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाला पक्षातूनच आव्हान; १५ दिवसांच्या आत फेरनिवडणूक घेण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला
आंदोलकांनी सांगितले की, यापूर्वी कोरोना भत्ता न मिळाल्याने अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविका तो मिळवण्यासाठी आधीच संघर्ष करत आहेत. अशा परिस्थितीत, संबंधित कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांचे मानधन मिळालेले नाही. एकीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी महिलांना पेन्शन दिली जाईल, अंगणवाडी महिलांसाठी ग्रॅच्युइटी लागू केली जाईल, असे लेखी आश्वासन राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. परंतु तीन वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या धोरणाबद्दल अंगणवाडी सेविकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
Edited By - Priya Dixit
