पुणे - शहरातील ५०० टन ओल्या सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने विना निविदा अत्यावश्यक बाब म्हणून एका ठेकेदाराचा ६९४ रुपये प्रति टन या दराने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव आणला होता. पण ही पद्धत चुकीची असल्याने हा प्रस्ताव रद्द करून निविदा काढण्यात आली.
आता त्याच ठेकेदाराने तब्बल ९४३ रुपये प्रति टन या वाढीव दराने काम मिळविण्याचा खटाटोप केला आहे. या निविदेतील नियम व अटींवर आक्षेप घेण्यात आला होता, त्याचाच फायदा ठेकेदाराला झाला आहे. पण पुणेकरांना त्याचा तब्बल २६५ कोटी रुपयांचा भूर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे या वाढलेल्या खर्चाचे ‘लाभार्थी’ कोण अशी चर्चा पालिकेत रंगली आहे.
पुणे शहरात रोज सुमारे २७०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २७ प्रकल्प असले तरी ते पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने ३०० टन ओला व २०० टन सुक्या कचऱ्याचे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यासाठी स्वतंत्र निविदा न काढता संयुक्त निविदा काढली. यामुळे या निविदेत पुरेशी स्पर्धा न होता ठराविक ठेकेदारच पात्र ठरले. त्यातून महापालिकेचा खर्च वाढेल. यासाठी संयुक्त प्रकल्पाची निविदा न काढता ओला व सुक्या कचऱ्याची स्वतंत्र निविदा काढावी अशी मागणी केली गेली होती. पण सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे संयुक्त निविदा काढण्यात आली.
या निविदेत भूमीग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी आणि अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लि. या दोन कंपन्या पात्र ठरल्या. त्यात भूमीग्रीन कंपनीने ९४३ रुपये प्रति टन तर ॲंटोनी कंपनीने ११९० रुपये प्रति टन असा दर दिला आहे. त्यात भूमीग्रीन कंपनीचा दर कमी असल्याने या कंपनीला काम मिळणार असून, याचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीपुढे सादर केला जाईल.
३६ टक्क्यांनी निविदा फुगली
शहरातील कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली असे दाखवून मार्च महिन्यात ३०० टन ओला व २०० टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव ५-२-२ या तातडीच्या कामाच्या नियमाखाली दाखल झाला. पण तो प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत फेटाळून ओला व सुक्या कचऱ्याची निविदा संयुक्त निविदा न काढता स्वतंत्र निविदा काढा असे सांगण्यात आले.
पण या मागणीचा विचार न करता महापालिकेतील पदाधिकारी, आमदार, राज्यातील काही प्रमुख नेत्यांच्या दबावाखाली ठराविक ठेकेदारांना सोयीची ठरेल अशी निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. प्रशासनाने या निविदेचे आर्थिक विषयक ‘ब’ पाकिट उघडले असता, त्यात निविदेचा दर तब्बल ३५.८८ टक्के इतक्या फुगवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या प्रकल्पासाठी महापालिका २० वर्षांसाठी ७२५ कोटी रुपये खर्च करणार होती. त्यास आता तब्बल ९८५.८० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
‘सकाळ’चे वृत्त खरे ठरले
या निविदेत विशिष्ठ ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून काम केले जात असल्याने निविदेत कचरा प्रक्रियेचा खर्च फुगणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांना किमान २०० कोटी रुपये जास्त मोजावे लागतील असे वृत्त ‘सकाळ’ने १६ मे २०२६ रोजी प्रकाशित केले होते. आता भूमीग्रीन कंपनीने ९४३ रुपये दर भरल्याने हा खर्च २६५ कोटी रुपयांनी वाढणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ‘सकाळ’ने बातमीतून केलेले विश्लेषण खरे ठरल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
