गेल्या महिन्यात शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला. ठाकरे गटातील 6 खासदारांनी पक्षाला रामराम करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्याने मोठा राजकीय भूकंप झाला. यानंतर शिवसेने ठाकरे गटाने मोठे पाऊल उचलत या सहा खासदारांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. मूळ राजकीय पक्षाच्या विलीनीकरणाशिवाय, संसदीय पक्षाचे विलीनीकरण कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे. मात्र याच नोटीशीबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही नोटीस बिनमहत्त्वाची ठरवत ती फेटाळून लावली. एवढंच नव्हे तर आपल्या खासदारांनी ते पत्र कचऱ्याच्या डब्यात टाकून दिल्याचं सांगत, त्याला कोणतेही कायदेशीर महत्त्व नाही, असंही शिंदे यांनी म्हटलं. यामुळे आता राजकीय वातावरण तापलं असून पुढे काय घडतंय याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

सावंत यांनी पाठवली नोटीस

शिवसेना (UBT) च्या संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै रोजी बंडखोरी करणाऱ्या सहा खासदारांना नोटीस बजावली होती. या खासदारांनी 2024 सालची लोकसभा निवडणूक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि शिवसेना (UBT) च्या निवडणूक चिन्हावर लढवून विजय मिळवल्याची आठवण सावंत यांनी करून दिली. तसेच, या खासदारांनी शिंदे गटाच्या उमेदवारांचा पराभव करून लोकसभेत प्रवेश केला असल्याचंही त्यांनी यामध्ये नमूद केलं होतं. मूळ राजकीय पक्ष असलेल्या शिवसेनेने (UBT) कोणतीही विलीनीकरण प्रक्रिया सुरू केलेली नाही किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन होण्यास मान्यता दिलेली नाही, असं सावंत यांनी स्पष्ट केलं.

सावंत यांनी पुढे सांगितले की, माध्यमांतील वृत्तांनुसार संबंधित खासदारांनी स्वतःचा शिंदे गटात विलय झाल्याचा दावा करत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्याकडे त्याला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील (Tenth Schedule) परिच्छेद 4 नुसार, कोणत्याही विधिमंडळ पक्षाचे विलीनीकरण तेव्हाच वैध ठरते, जेव्हा सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्षाचे विधिसम्मत विलीनीकरण झालेले असते. शिवसेना (UBT) चे कोणतेही विलीनीकरण झालेले नसल्याने संसदीय पक्षाच्या विलयाचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि अशा प्रकारच्या विलयाला कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नाही, असं सावंत यांनी ठामपणे नोटीशीत म्हटलं आहे.

6 खासदारांचा पक्षाला रामराम

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने यापूर्वीच लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवून पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या खासदारांच्या कोणत्याही कथित विलयाला किंवा स्वतंत्र गटाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली होती, असं अरविंद सावंत यांनी सांगितलं. मात्र, या प्रकरणावर लोकसभा अध्यक्षांनी अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटा्च्या 9 लोकसभा खासदारांपैकी संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दीना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व), नागेश पाटील-अष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांनी 22 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र या सहा खासदारांनी केलेल्या विलयाच्या दाव्यावर लोकसभा अध्यक्षांकडून अद्याप कोणताही सार्वजनिक निर्णय झालेला नाही.

नोटीस कचरापेटीत टाकली

दरम्यान, या नोटिशीवर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, संबंधित सर्व खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचं सांगितलं. यावेळी शिंदे यांनी ठाकरे गटावर टीकाही केली. “आमच्या खासदारांनी ते पत्र कचरापेटीत टाकून दिले. अशा पत्रांना कोण महत्त्व देतं? सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत महत्त्वाचं असतं. ही ठाकरे गटाची हताशा आहे आणि या नोटिशीचा आमच्या खासदारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.” अशा शब्दांत शिंदेंनी ठाकरे गटावर टीकास्त्र सोडलं.

भाष्य करण्यास नकार

दरम्यान, बहुतेक बंडखोर खासदारांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. हिंगोलीचे खासदार नागेश आष्टीकर यांनी नोटीस मिळाल्याची पुष्टी करताना, त्याला उत्तर देण्याची गरज वाटत नसल्याचे सांगितले. दरम्यान,शिंदे गाटत गेलेल्या या सहाही खासदारांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. अमित शाह यांनी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघांतील विकासकामे आणि जनकल्याणकारी योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य तसेच पुरेसा आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याच, पक्षातर्फे सांगण्यात आलं.