पुणे - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोवर कचऱ्याच्या ढिगाखाली नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत पुणे महापालिकेने ५०० टन कचरा प्रकल्पासाठी याच कंपनीची उपकंपनी अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लि.ला पात्र ठरविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्या कंपनीला काम मिळाले नसले तरी एवढ्या गंभीर विषयात महापालिकेचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे.
मोशी कचरा डेपो येथे हजारो टन कचऱ्याचा ढिगारा अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीच्या इमारतीवर पडला. त्यात नऊ कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यातच या कंपनीने कचरा डेपोवर बांधलेल्या इमारतीचे काही मजले अनधिकृत असल्याचेही समोर आले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने संबंधित ठेकेदारावर कृपादृष्टी दाखविल्याचे समोर आल्याने वरिष्ठ अधिकारी गोत्यात आले आहेत.
हे प्रकरण ताजे असतानाच पुणे महापालिकेतील प्रकरण समोर आले आहे. पुणे शहरातील ३०० टन ओल्या व २०० टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली. निविदेची मुदत संपल्यानंतर ७ जुलै रोजी ‘अ’ पाकीट उघडण्यात आले. त्यात भूमीग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी आणि अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लि. या दोन कंपन्यांनी सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू केली. त्याच काळात मोशी कचरा डेपोचे प्रकरण समोर आले.
त्यात अँटोनी कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने काम केले, त्यामुळे कंपनीच्या प्रकल्प प्रमुखावर गुन्हा दाखल केला असल्याचेही समोर आले. तरीही पुणे महापालिकेने नैतिक जबाबदारी घेऊन अँटोनी कंपनीला अपात्र न ठरविता, नियमावर बोट ठेवून पात्र केले. त्यानंतर ‘ब’ पाकीट उघडल्यानंतर अँटोनी कंपनीने ११९० रुपये प्रति टन टिपिंग शुल्क मागितले होते. पण हा दर जास्त असल्याने या कंपनीला हे काम मिळाले नाही. त्यामुळे पुढील नामुष्की टळली आहे.
दरम्यान, कचरा व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कंपन्यांची मुख्य कंपनी एकच असली तरी त्यांच्या उपकंपन्या स्थापन करून त्या माध्यमातून विविध ठिकाणचे काम मिळवतात. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी दुर्घटना घडल्यास त्याचा परिणाम अन्य कामावर होऊ नये यासाठी ही पळवाट शोधली जाते.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे म्हणाले, ‘पिंपरी-चिंचवड येथे काम करत असलेली कंपनी व पुण्यात निविदा भरलेली कंपनी यांची नावे वेगळी आहेत. तसेच पिंपरी-चिंचवडमध्ये कंपनीला अद्याप काळ्या यादीत टाकलेले नाही. त्यामुळे पुण्यात कारवाई होऊ शकत नाही.'
तर निविदा रद्द झाली असती
पुणे महापालिकेने ५०० टन कचरा प्रक्रिया निविदेत भूमीग्रीन कंपनीने ९४३ रुपये प्रतिटन टिपिंग शुल्क इतका दर भरून हे काम मिळवले आहे. पण यापूर्वीच पुणे महापालिकेने मोशी येथे झालेल्या दुर्घटनेची दखल घेऊन अँटोनी कंपनीला अपात्र ठरवले असते तर केवळ भूमीग्रीन कंपनी हा एकमेव ठेकेदार राहिला असता. एक ठेकेदार असताना पुढील निविदा प्रक्रिया राबवता आली नसती. त्यामुळे निविदा रद्द करणे किंवा फेर निविदा काढावी लागली असती. परंतु पुणे महापालिकेने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून कारवाई होण्याच्या आधीच निविदा उघडून भूमीग्रीनला काम देण्याचा मार्ग मोकळा केला.
