पाली : अंबा नदीच्या पात्रातील अतिक्रमण, गाळ, झाडाझुडपे आणि विविध शासकीय विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे दरवर्षी पुराचे पाणी गावांमध्ये घुसून नागरिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. पूर ओसरल्यावर केवळ पंचनामे करण्याचे सोपस्कार पार पाडण्यापेक्षा प्रशासनाने आता तरी डोळे उघडून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशा तीव्र शब्दांत पाली पंचायत समितीचे उपसभापती संदेश शेवाळे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मंगळवारी (ता. 14) पाली पंचायत समितीच्या सभागृहात पूरपरिस्थिती आढावा बैठक सभापती जागृती मानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

नदीतील अतिक्रमण आणि गाळ काढण्याच्या मुद्द्यावरून पाटबंधारे व महसूल विभाग एकमेकांकडे बोटे दाखवत असल्यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी केली.

उपसभापती संदेश शेवाळे यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना सांगितले की, पूर ओसरल्यानंतर केवळ कागदोपत्री पंचनामे करण्यापलीकडे प्रशासन काहीच करत नाही. नागरिकांनी काबाडकष्ट करून उभी केलेली घरे, संसारोपयोगी साहित्य, धान्य आणि महत्त्वाची कागदपत्रे पुरात भिजून उद्ध्वस्त होत आहेत. अजून पाऊस झाला तर पुन्हा हीच परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्यामुळे आता तरी अधिकारी वर्गाने माणुसकीच्या नात्याने जबाबदारी स्वीकारून नदीपात्रातील अतिक्रमण, गाळ आणि झाडाझुडपे हटविण्यासाठी तसेच आवश्यक निधी आणि परवानग्यांसाठी शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करावा, अन्यथा ही आपत्ती दरवर्षी नागरिकांच्या दारात उभी राहील. नदीचे प्रश्न केवळ कागदोपत्री पत्रव्यवहारात अडकवून न ठेवता सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रित कृती आराखडा तयार करून तातडीने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, असा इशारा यावेळी नागरिकांनी दिला.

या बैठकीत अंबा नदीच्या पात्रातील अतिक्रमण, वाढलेला गाळ आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. नदीतील अनधिकृत बांधकामे आणि वाढलेला गाळ हटवण्याची जबाबदारी कोणाची, यावरून शासकीय विभागांमध्ये असलेली अनास्था या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली.

बैठकीत पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी जीवन माने यांनी सांगितले की, नदीपात्रातील अतिक्रमण हटविण्याची थेट जबाबदारी पाटबंधारे विभागाची नाही. तक्रार आल्यानंतर संबंधितांना नोटीस देणे, स्मरणपत्र पाठविणे आणि पुढील कारवाईसाठी तहसीलदार व पोलीस प्रशासनाला पत्र देणे एवढेच काम विभागाकडून केले जाते. प्रत्यक्ष कारवाई महसूल आणि पोलीस प्रशासनाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर नागरिकांनी संताप व्यक्त करत, तहसीलदार पोलीस प्रशासनाकडे बोट दाखवतात आणि पाटबंधारे विभाग महसूलकडे बोट दाखवतो, मग आम्ही न्याय कुणाकडे मागायचा, असा थेट सवाल केला. उन्हाळ्यात नदीतील पाण्याचे नियोजन आणि पाणी अडविण्याचे काम करणाऱ्या पाटबंधारे विभागाला पावसाळ्यापूर्वी नदी स्वच्छता, गाळ काढणे आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा विसर कसा पडतो, असा टोकदार प्रश्न उपस्थित होताच सभागृहात काही काळ शांतता पसरली होती.

नदीपात्रातील गाळ, झाडाझुडपे आणि चिखलयुक्त वाळू काढण्यासाठी विशेष परवानगी आणि निधीची आवश्यकता असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत, ही बाब जिल्हाधिकारी किंवा शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी पत्रव्यवहार करणे, निधीची मागणी करणे आणि त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे ही जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न विचारला. बैठकीत बोलताना सुनील राऊत यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे नदीतील वाळू उपसा बंद असल्याने मोठ्या प्रमाणात गाळ आणि चिखलयुक्त वाळू नदीपात्रात साचली आहे. त्यामुळे नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली असून मुसळधार पावसात पाणी थेट गावांमध्ये शिरत आहे.

या बैठकीला सभापती जागृती मानकर, उपसभापती संदेश शेवाळे, जिल्हा परिषद सदस्या शर्मिला बोडके, जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत वारगुडा, पंचायत समिती सदस्य प्रणाली परदेशी, पंचायत समिती सदस्य सुनीता लेंडी, नागरिक, ग्रामसेवक आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.