India Public EV Charging Stations: इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड अब केवल विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी बढ़ती जा रही है. लगातार बढ़ते डिमांड को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता था कि इन्हें चार्ज कहां किया जाएगा. लेकिन अब आपकी यह समस्या बाहर जल्द खत्म होने वाली है. क्योंकि, अपने देश में ईवी चार्जिंग का नेटवर्क अब पेट्रोल पंपों की तरह बहुत तेजी से फैल रहा है. 

बता दें कि, अभी हाल ही में संसद में सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूरे भारत में अब 52,700 से भी ज्यादा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हो चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कि इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार क्या-क्या बड़े कदम उठा रही है.

तेजी से खुल रहें हैं चार्जिंग स्टेशन

आपको बता दें कि, लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने देश के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताजा तस्वीर पेश की. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश भर में 52,718 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन एक्टिव हैं. 

जिससे सबसे राहत की बात चार-पहिया कार मालिकों के लिए है. क्योंकि इन कुल स्टेशनों में से 16,561 स्टेशनों पर कारों के लिए हाई-स्पीड यानी फास्ट ईवी चार्जर लगाए गए हैं. इससे हाईवे और शहरों में लंबी दूरी तय करने वाले चालकों का कीमती समय बचेगा और सफर में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी.

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इसके चलते मिली रफ्तार

अपने देश के कोने-कोने तक चार्जिंग स्टेशन पहुंचाने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है. संसद में बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम-2 योजना के तहत 912.50 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. 

इसके अलावा नई पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए रखा गया है. इस बड़े निवेश का सीधा मकसद प्रमुख शहरों, व्यस्त राज्य हाईवे और नेशनल हाईवे पर बिना किसी रुकावट के चार्जिंग प्वाइंट्स उपलब्ध कराना है.

आराम से लगा सकेंगे चार्जिंग स्टेशन 

आपको बता दें कि, सरकार ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी है बल्कि नियमों को भी बेहद आसान बना दिया है. बिजली मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को डी-लाइसेस्ड गतिविधि घोषित कर दिया गया है. 

यानी अब कोई भी निजी उद्यमी या बिजनेसमैन बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के आसानी से अपना चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है. इसके अलावा कारों की बिक्री और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऑटो पीएलआई स्कीम के तहत 13% से 18% तक का वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है.

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