नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात (ICC) एक मोठा आणि अत्यंत महत्त्वाचा बदल झाला आहे. सदस्य देशांनी गुप्त मतदानाद्वारे न्यायालयाचे मुख्य अभियोक्ता करीम खान यांना त्यांच्या पदावरून हटवले आहे. त्याच्या एका माजी महिला सहकाऱ्याने लैंगिक गैरवर्तन आणि गंभीर गैरवर्तनाचे आरोप केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. करीम खान यांना हटवण्याचा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा आयसीसी आधीच जगातील अनेक संवेदनशील आणि मोठ्या आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांची चौकशी करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत सदस्य देशांनी मतदान केले आणि बहुमताच्या जोरावर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात बंद दरवाजाच्या बैठकीत आयसीसी सदस्य देशांनी मतदान केले. न्यायालयाच्या एकूण 125 सदस्य देशांपैकी 82 देशांनी करीम खान यांना पदावरून हटवण्याच्या बाजूने मतदान केले. त्याचवेळी 13 देशांनी खान यांच्या समर्थनार्थ मतदान केले आणि 15 देशांनी मतदानापासून अंतर ठेवले. उर्वरित सदस्य देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही.
मतदानाचे निकाल खालीलप्रमाणे होते.
पदावरून काढून टाकण्याच्या बाजूने: 82 देश
करीम खानच्या समर्थनार्थ : १३ देश
मतदानापासून दूर राहिले: 15 देश
उर्वरित सदस्य देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही.
करीम खान विरुद्ध हे प्रकरण मे 2025 मध्ये उघडकीस आले. त्याच्या एका माजी महिला सहकाऱ्याने त्याच्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केले होते. सुरक्षेच्या कारणास्तव, तक्रारदाराची ओळख सार्वजनिक करण्यात आली नसून तिला 'सारा' असे संबोधण्यात आले आहे. मलेशियन वंशाच्या या वकिलाने आरोप केला होता की, करीम खानचे वागणे कालांतराने गंभीर होत गेले आणि हे प्रकरण कथित शारीरिक अत्याचारापर्यंत पोहोचले. महिलेने असेही म्हटले होते की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे खूप अधिकार आणि पद असते तेव्हा त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी संमतीचा प्रश्न खूप गुंतागुंतीचा बनतो. त्यांच्या आरोपानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. तपासादरम्यान करीम खान यांनाही गेल्या महिन्यात त्यांच्या पदावरून निलंबित करण्यात आले होते.
करीम खानने त्याच्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. तो म्हणतो की त्याने कोणतीही चूक केली नाही. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उपलब्ध सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर केला जाईल, असेही त्यांच्या वकिलाने सूचित केले आहे. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, करीम खान या निर्णयाच्या न्याय्यतेवर आणि कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अशा स्थितीत या प्रकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया आगामी काळात पुढे सरकू शकते.
हेग येथील आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने सदस्य देशांचा निर्णय मान्य केला आहे. असेंब्ली ऑफ स्टेट्स पार्टीजचे अध्यक्ष पैवी कौकोरांता यांनी सांगितले की, सदस्य राष्ट्रांनी न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी एकत्रित निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतरही आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचा तपास आणि पीडितांना न्याय देण्याचे आयसीसीचे काम सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते न्यायालयाची संस्थात्मक विश्वासार्हता टिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
करीम खान यांनी 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्य अभियोक्ता म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी जगातील अनेक मोठ्या आणि अत्यंत संवेदनशील प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. गाझा संघर्षाशी संबंधित प्रकरणात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठे पाऊल उचलले होते. 2024 मध्ये त्यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री योव गॅलांट यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली होती.
याच प्रकरणाच्या तपासादरम्यान हमासच्या अनेक प्रमुख नेत्यांविरोधात अटक वॉरंटही जारी करण्यात आले होते. यातील काही नेते नंतर लष्करी कारवाईत मारले गेले. करीम खान यांचा कार्यकाळ अनेक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय समस्यांशी आणि वादांशी निगडीत होता. आता त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर आयसीसीच्या नेतृत्वात बदल होणार असून न्यायालयाच्या पुढील मुख्य अभियोक्ता निवडण्याच्या प्रक्रियेवर जगाचे लक्ष असेल.
