NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने उभारलेल्या आंदोलनानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पेटले होते. या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही आंदोलनाशी संबंधित कारवाईच्या मुद्द्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.

CJPने आरोप केला होता की, आंदोलन मागे घेतल्यानंतरही काही भाजपशासित राज्यांमध्ये आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून कारवाई सुरू असून, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने तातडीने सर्व कारवाई मागे घ्यावी, अन्यथा पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता.

CJPचा दावा आहे की, आंदोलन मागे घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान केंद्र सरकारकडून कोणत्याही आंदोलकावर पुढील कारवाई केली जाणार नाही आणि त्यांच्याविरोधातील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, काही राज्यांमध्ये कारवाई सुरू असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे, नागपूरसह विविध शहरांमध्ये CJPच्या समर्थनार्थ आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची आणि काहींवर गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती समोर आली होती.

आता या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र पोलिसांना दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयानंतर आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबवली जाणार, याकडे विद्यार्थी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.