केंद्र सरकारने २५ जुलैला युवकांना दिलेल्या आश्वासनाच्या विरोधात हा आदेश असल्याचे दास म्हणाले आहेत. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, आंदोलनात शांततेत सहभागी झालेल्या कुणालाही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लक्ष केले जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, आता केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्ये, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आधार घेत आंदोलनकर्त्यांविरोधातील एफआयआर कायम ठेवून त्यांचा छळ करतील, असा आरोप दास यांनी केला आहे.

सरकारच्या वकिलांनी कोर्टात या अंतरिम आदेशाला कोणताही विरोध केला नाही, ही अधिक चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे कोर्टाचा हा आदेश आम्हाला अस्वीकार्य आहे. कोर्टाने सरकारला एफआयआर वर कारवाई सुरूच ठेवण्याचा कोणताही सक्तीचा आदेश दिलेला नाही, असा दावा करणे म्हणजे आदेशाचा जाणूनबुजून चुकीचा अर्थ लावण्यासारखे असल्याची नाराजीही दास यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठीची मुदत आज संपत आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व एफआयआर मागे न घेतल्यास आणि आश्वासनांची पुर्तता न केल्यास आमच्याकडे देशव्यापी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसेल. शब्द न पाळणाऱ्या सरकारने देशातील युवकांनी शांत राहावे, अशी अपेक्षा ठेवू नये, असा अल्टीमेटम दास यांनी दिला आहे.