Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे गेल्या काही दिवसांपासून कुठेच चर्चेत नाहीत. देशाची राजधानी दिल्लीत नुकतंच कॉक्रोच जनता पार्टीचं मोठं आंदोलन आणि मोर्चा पार पडला. यामध्ये पोलिसांनी हिंसक कारवाई केली, तसंच बिहारमध्येही विद्यार्थ्यांवर एका असॉल्ट रायफलनं गोळीबार केला गेला. पण यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांची अद्यापही कुठलीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. यामुळं विरोधक चांगलेच संतापले असून सुरक्षेविषयीच्या मुद्द्यावर बोलायला गृहमंत्री कुठे आहेत? असा सवाल ते विचारत आहेत. त्यामुळं केंद्रीय राजकारणात नेमकी काय खळबळ सुरु आहे? याकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
Farmer Loan Waiver: अटी-शर्तींची कर्जमाफी! 'ती' एक अट अन् शेकडो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून राहणार वंचितराजधानी दिल्लीत सध्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. २० जुलै २०२६ पासून सुरु झालेल्या या अधिवेशनाचे सुरुवातीचे तीन दिवस कॉक्रोच जनता पार्टीच्या मोर्चामुळं आणि त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमुळं कामकाज होऊ शकलं नाही. खरंतर विरोधकांनीच आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यानं अधिवेशन त्यांनी चालूच दिलं नाही. पण आता दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊनच हे आंदोलन थांबल्यानं कालपासून लोकसभेचं कामकाज सुरु झालं आहे, विरोधकांनी सभागृहात प्रत्यक्ष हजेरी लावून प्रश्न मांडायला सुरुवात केली आहे.
Farmer Loan Waiver: अटी-शर्तींची कर्जमाफी! 'ती' एक अट अन् शेकडो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून राहणार वंचितकाल २७ जुलै रोजी लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलनामध्ये पोलिसांनी वापरलेल्या AK-47 या असॉल्ट रायफलवरुन सभागृह दणाणून सोडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी देशाची माफी मागावी अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर ही रायफल चालवणाऱ्या पोलीस कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आलं. तसंच या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले. यावेळी पोलिसांच्या फायरिंगमध्ये ३ विद्यार्थी गंभीर जखमी देखील झाले होते.
राहुल गांधींच्या या आरोपांना उत्तर देताना सत्ताधारी पक्षानं तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. बिहार प्रकरणातील पोलीस कर्मचाऱ्याचं निलंबन आणि चौकशीनंतरही, बिहारमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध एके-४७ (AK-47) रायफलींचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करून गांधी यांच्याकडून 'निर्मित आंदोलन' (manufactured protest) घडवून आणलं असून 'अफवा व खोटं' पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका भाजपनं ठेवला. तसंच राहुल गांधींच्या या विधानांना भाजपनं 'केवळ अत्यंत दुर्दैवीच नव्हे, तर एक पाप आहे' असं संबोधलं आहे.
दरम्यान, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी देखील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यांवर कठोर शब्दांत सरकारला जाब विचारला, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये एफआयआर केल्या जात आहेत. मी हे देखील ऐकलं आहे, की ज्या विद्यार्थीनी आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या, त्यांच्या घरी फोन करुन त्यांच्या कुटुंबियांना धमकावलं जात आहे. तसंच मुलांवर पॅलेट गन आणि एके-४७ चालवल्या जात आङेत. ते विद्यार्थी आहेत, दहशतवादी नाहीत, अशा शब्दांत प्रियांका गांधींनी सरकारवर आगपाखड केली.
तसंच वकील आणि काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी म्हटलंय की, "नि:शस्त्र आणि अहिंसक आंदोलकांविरुद्ध पॅलेट गन्स किंवा एके-४७ रायफल्सचा वापर कधीही समर्थनीय ठरू शकतो का? हा मूळ प्रश्न आहे. याचं उत्तर स्पष्टपणे 'नाही' असं आहे," असं सांगत त्यांनी म्हटलं की, निदर्शने हाताळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) निश्चित केली आहे. प्रशासनानं सर्वप्रथम प्रतिबंधात्मक आदेश जाहीर केले पाहिजेत, त्यानंतर गरज भासल्यास वॉटर कॅननचा वापर करावा आणि त्यानंतरच लाठीचार्ज व अश्रूधुराचा वापर करावा. गोळीबाराची परवानगी केवळ अत्यंत गंभीर परिस्थितीत आणि तीही ड्युटी मॅजिस्ट्रेट किंवा तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसारच दिली जावी.
दरम्यान, या संपूर्ण आंदोलनातील पोलिसांकडून झालेल्या अत्यंत अमानुष आणि हिंसक कारवाईविरोधात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर द्यायला हवं, हे त्यांचं खातं आहे. पण विरोधकांनी वारंवार मागणी करुनही अमित शहा यांनी सभागृहात येऊन यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. इतकंच नव्हे तर सीजेपीचं आंदोलन सुरु झाल्यापासूनही शहा यांनी यावर एकही शब्दानं भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळं आता विरोधकांच्या टार्गेटवर थेट अमित शहा हेच आहेत. म्हणजेच जबाबदार व्यक्तीच्या मुद्द्यावरुन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता अमित शहा यांनी पोलीस कारवायांची जबाबदारी स्विकारुन राजीनामा द्यावा अशी मागणीही विरोधकांकडून केली जात आहे.
