न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिलेला भूखंड रिक्तच

► वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

अयोध्यानगरीतील रामजन्मभूमीच्या स्थानी आता भव्य राममंदिराचे निर्माणकार्य पूर्ण होऊन काही कालावधी लोटला आहे. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक आणि एकमुखी निर्णयानुसार हे कार्य घडले आहे. तथापि, त्याच निर्णयात पूर्वीच्या बाबरी मशिदीच्या उभारणीसाठी 5 एकर भूखंड देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. उत्तर प्रदेश सरकारने हा भूखंड उपलब्ध करुन दिला आहे. तथापि, तेथे बाबरी मशिदीच्या बांधकामाचा मागमूसही दिसून येत नाही.

रामजन्मभूमीपासून दूर 25 किलोमीटर अंतरावर धन्नीपूर येथे ही 5 एकर भूमी बाबरी मशिदीच्या उभारणीसाठी देण्यात आली आहे. हा भूखंड संबंधितांकडे सोपविण्यात आला आहे. आधीच्या योजनेनुसार या भूखंडावर मशिदीप्रमाणे एक रुग्णालय आणि एक संग्रहालयही बनविले जाणार होते. या बांधकामासाठी एकंदर 300 कोटी रुपये खर्च येणार होता. तसेच हे पैसे लोकांच्या देणग्यांमधून गोळा करण्यात येणार होते. तथापि, आत्तापर्यंत केवळ दीड कोटी रुपये गोळा झाले आहेत, अशी माहिती संयोजकांच्याकडून देण्यात येत आहे. मशिदीच्या उभारणीसाठी दिलेला भूखंड अद्याप रिकामाच असून तेथे लहान मुले क्रिकेट किंवा इतर खेळ खेळताना दिसून येतात, असे भेट दिलेल्या पत्रकारांचे म्हणणे आहे.

2020 लाच हस्तांतरण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 3 ऑगस्ट 2020 या दिवशी हा भूखंड बाबरी मशिद संयोजकांना हस्तांतरीत करण्यात आला होता. या मशिदीच्या बांधकामासाठी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन स्थापन करण्यात आले होते. या फाऊंडेशनने लोकांना बाबरी मशिदीच्या बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य करण्याचे आवाहन केले होते. पण त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत केवळ दीड कोटी रुपये मिळाल्याचे या फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे. एव्हढ्या कमी रकमेत मोठी मशीद बांधणे निव्वळ अशक्य आहे. किमान 300 कोटी रुपये जमा होण्याची आवश्यकता आहे, असे फाऊंडेशनचे प्रतिपादन आहे.

संतापाची भावना

बाबरी मशिदीचे बांधकाम होत असल्यामुळे, ज्यांनी देणगी दिली आहे, ते लोक नाराज आहेत. आम्ही दिलेली देणगी वाया केल्याची त्यांची भावना आहे. फाऊंडेशनने धन गोळा करण्यात विशेष स्वारस्य दाखविले नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. मशिद होणार नसेल, तर भूखंड हाती असून काय उपयोग, असा त्यांचा प्रश्न आहे. एकंदर, बाबरी मशिदीचा प्रश्न पुन्हा गाजण्यास प्रारंभ झाला आहे.