देशातील प्रनुख राजकीय पक्षांपैकी एक असलेल्या काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्या नावे थेट वॉरंट जारी कऱण्यात आला आहे. पंजाबमधील संगरूर येथील न्यायालयाने मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट (Bailable Warrant) जारी केलं आहे. खर्गे यांनी 19 सप्टेंबर 2026 रोजी स्वतः न्यायालयात हजर रहावे, असे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार,खरगे यांना वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहून जामीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. पण त्यांना हाँ वॉरंट का जारी करण्यात आला आहे, नेमकं काय झालं? ते जाणून घेऊया.

खरगे यांना ज्या प्रकरणात वॉरंट बजावण्यात आला, ते प्रकरण 2023 मधील कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित आहे. संगरूर येथील रहिवासी आणि बजरंग दलाशी संबंधित हितेश भारद्वाज यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या एका वक्तव्याविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आता पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे खळबळ माजली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बजरंग दलासंदर्भात एक वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्यात त्यांनी बजरंग दलाची तुलना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेशी केली होती. तसेच, काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यास बजरंग दलावर बंदी घालण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असंही खरगे यांनी म्हटलं होतं. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यामुळे बजरंग दलाशी संबंधित लोकांचा संताप झाला आणि त्यानंतर बजरंग दालचे हितेश भारद्वाज यांनी या वक्तव्यावर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. खर्गे यांच्या वक्तव्यामुळे संघटनेची प्रतिमा खराब झाली असून भावना दुखावल्या गेल्या आहेत असं भारद्वाज यांचं म्हणणं होतं.

या प्रकरणात सुरुवातीला न्यायालयीन प्रक्रिया दिवाणी स्वरूपाची मानली जात होती. मात्र, पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणाला फौजदारी स्वरूपाचे मानून कारवाई पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला.न्यायालयाने मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या विरोधात 15 हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला आहे. याचा अर्थ असा की, खर्गे यांना न्यायालयात उपस्थित राहून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

19 सप्टेंबरला हजर राहणे बंधनकारक

19 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीला मल्लिकार्जुन खर्गे स्वतः उपस्थित राहिले नाहीत, तर त्यांच्याविरोधात अधिक कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालय अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant – NBW) जारी करू शकते. या प्रकरणामुळे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासमोर कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले असून, पुढील सुनावणीकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.