कोल्हापूर: देशांतर्गत साखरेची कमी उपलब्धता, वाढलेले साखर दर आणि सणासुदीच्या तोंडावर साखरेचा होणारा संभाव्य काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांकडील साखर साठ्यांवर निर्बंध (Central government sugar stock restriction) आणले. एक ऑगस्टपासून या निर्णयाची अंमलबाजवणी होणार असून, प्रत्‍येक व्यापाऱ्याला चार टनांपेक्षा जास्त साठा करता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी देशभरातील साखर कारखान्यांकडून त्यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या साखर साठ्याची माहिती मागवली आहे. ही माहिती एक ऑगस्टपूर्वी द्यावी लागणार आहे.

त्यानंतर प्रत्येक साखर कारखान्यात जाऊन त्यांनी दिलेल्या साठ्याची तपासणी होणार आहे. १४ ऑगस्टपर्यंत ही तपासणी चालेल. या काळात कारखान्यांनी दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष साठा यात तफावत आढळल्यास संबंधित कारखान्यांना ऑक्टोबर महिन्यातील साखर वितरणाचा कोटा दिला जाणार नाही, असा इशाराही केंद्र सरकारने दिला आहे.

नुकत्याच संपलेल्या साखर हंगामात देशांतर्गत ३१५ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाजा होता. प्रत्यक्षात २७५ लाख साखर उत्पादन झाले. साखरेचे उत्पादन ३५ लाख टनांनी घटल्याने त्याचा बाजारात परिणाम दिसत आहे.

साखरेचा हमीभाव प्रतिकिलो ३१ रुपये असला, तरी सद्या कारखान्यांकडून प्रतिकिलो ४३.५० रुपये दराने साखर विक्री सुरू आहे. बाजारात मात्र हाच दर प्रतिकिलो ५० ते ५२ रुपये आहे. साखरेची उपलब्धता व बाजारातील मागणी यामुळे या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

यावर्षीच्या हंगामाच्या तोंडावरच गणेशोत्सव, नवरात्र व त्यानंतर लगेच दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण आहेत. या सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढते. त्यादरम्यान पुन्हा साखरेच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून किंवा साखर कारखान्यांकडून साखरेचा काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे.

हा काळाबाजार रोखण्याबरोबरच त्यामुळे होणाऱ्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर निर्बंध घातले आहेत. १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या काळात व्यापाऱ्यांकडील साठा चार टनांपेक्षा जास्त असणार नाही अशी अट आहे.

साखरेच्या सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणखी उपाययोजना करू शकते. यामध्ये साठेबाजी रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर साखर साठ्याची मर्यादा लागू करणे, पुरवठ्यावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी साप्ताहिक विक्री कोटा निश्‍चित करणे आणि पुढील गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्यास परवानगी देणे याचा समावेश असू शकतो. आजचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग आहे.

-विजय अवताडे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक

सरकारी खात्यावरील साठा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिलेला साठा या आदेशातून वगळला आहे. सर्व व्यापाऱ्यांना अन्न व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या पोर्टलवर साखर साठ्याची माहिती जाहीर करणेही बंधनकारक आहे.