Supreme Court: पालक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढू शकतात. वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यभर सन्मानाने जगण्याचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला असून ज्यामध्ये एका न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश रद्द केला होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्येष्ठांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्याचा उद्देश ज्येष्ठांचा सन्मान आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. एका सुसंस्कृत समाजाचा दर्जा अनेकदा तो समाज आपल्या ज्येष्ठांना देत असलेल्या सन्मान, आदर आणि सुरक्षेवरून ठरवला जातो. या प्रकरणात लखनौच्या विकास नगर येथील रहिवासी रवीकांत गुप्ता यांच्या अपिलाचा समावेश होता. गुप्ता यांनी 5 जून 2022 रोजी आपल्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. ते घर त्यांची स्वतःची मालमत्ता होती. जेव्हा गुप्ता यांच्या 81 वर्षीय आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहण्यास भाग पाडले गेले, तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले.
एसडीएमने 15नोव्हेंबर 2022 रोजी मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी हा आदेश कायम ठेवत मुलगा आणि सुनेला घर खाली करण्याचे निर्देश दिले. मुलगा आणि सुनेने एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, 2007 चा कायदा वृद्ध लोकांना त्यांच्या मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा अधिकार देत नाही. त्यानंतर, दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, देखभाल आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असल्यास न्यायाधिकरण निष्कासनाचा आदेश देऊ शकते.
न्यायालयाने नमूद केले की, न्यायाधिकरणे कायद्याच्या कलम 7 अन्वये तयार करण्यात आली आहेत आणि कलम 8 त्यांना दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार देते. त्याच वेळी, कलम 27 दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्बंध घालते. त्यामुळे, कायद्याचा उद्देश अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणालाही आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
