नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जाा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते. या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे.
मोफत व सक्तीचं शिक्षण(आरटीई) कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले. ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करतं. आरटीईच्या नियमांत शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागानं 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी यात दुरुस्ती केली. ज्यात खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आलं. त्याविरोधात डझनभर याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या.
समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथं प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं राज्य शासनाला (Maharashtra Government) सुनावले आहेत.
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने (Maharashtra Government) केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15.04.2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
