वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पत्नीच्या संमतीशिवाय पतीने तिच्याशी शरीरसंबंध केला तर तो वैवाहिक बलात्कार मानण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. बुधवारी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. न्यायालयाने एक विशिष्ट दिनांक सुनावणीसाठी निश्चित करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निश्चित वेळ ठरविण्यास नकार दिला आहे.

केंद्र सरकारने या याचिकेवर अद्याप आपले प्रत्युत्तर सादर केलेले नाही. केंद्र सरकार याचिकेवर लेखी प्रत्युत्तर सादर करणार नसेल, तर प्रत्यक्ष सुनावणीच्या प्रसंगी तोंडी युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला जाऊ शकेल, अशी मुभा यावेळी न्यायालयाने दिली. या प्रकरणाचे अनेक कायदेशीर पैलू आहेत आणि समाजाच्या मानसिकतेचाही विचार करावा लागणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मागच्या सुनावणीत केले होते.

उच्च न्यायालयांची मते

कर्नाटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णय द्यावा अशी सूचना केली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला समर्थन देणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. पतीने पत्नीशी सक्तीने संभोग केला तर तो बलात्कार मानण्यात यावा, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. राज्य सरकारने त्याचे समर्थन केले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मात्र अशाच प्रकरणात विभाजित निर्णय दिला होता. न्या. राजीव शकधर यांनी पतीने सक्तीने केलेल्या संभोगाचा अपवाद करणारा भारतीय दंड विधानातील अनुच्छेद घटनाबाह्या असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यांचे पीठातील सहकारी न्यायाधीश राजीव शंकर यांनी मात्र, हा निर्णय विधिमंडळाने किंवा संसदेने केला पाहिजे, असे स्पष्ट केले होते. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून तेथेच अंतिम निर्णय होणार आहे.