दोस्तो भारत में प्राचीन काल से ही किसानों को भगवान का दर्जा दिया गया हैं और इन्हें अन्नदाता के रूप में पूजा जाता हैं, लेकिन अगर आज के परिदृश्य की बात करें तो किसानो की आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, वो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिससे परेशान होकर वो आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं, इन समस्याओं को समझते हुए भारतीय केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई स्कीम लांच की हैं, ऐसी ही योजना हैं प्रधानमंत्री आशा योजना (पीएम आशा योजना) जिस पर कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया हैं, जो भारत में किसानों की आय और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी-

पीएम आशा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा योजना) एक व्यापक पहल है जो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिले। यह योजना विशेष रूप से दालों और तिलहन की खरीद को लक्षित करती है, जिससे सरकार इन फसलों को MSP पर खरीद सकती है।

पीएम आशा योजना के प्रमुख घटक

मूल्य समर्थन योजना (PSS): इसमें MSP पर दालों और खोपरा की सीधी खरीद शामिल है।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस): यह योजना किसानों को बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर की भरपाई करती है।

पायलट निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीपीएस): एक पायलट पहल जो निजी स्टॉकिस्टों को खरीद में भाग लेने की अनुमति देती है।

किसानों को कैसे लाभ होगा?

पीएम आशा योजना किसानों को कई लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपनी उत्पादन लागत पर पर्याप्त रिटर्न मिले। आइए जानते हैं यह कैसे काम करती हैं-

खरीद योजनाओं का विकल्प: राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खरीद सीजन के दौरान किसी विशिष्ट तिलहन फसल के लिए पीएसएस और पीपीपीएस के बीच चयन कर सकते हैं।

विभिन्न फसलों के लिए सहायता: पीएम आशा योजना दालों और तिलहन पर केंद्रित है, गेहूं, धान और मोटे अनाज मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत खरीदे जाते हैं, जिससे किसानों के लिए सहायता ढांचे का विस्तार होता है।

बढ़ाया एमएसपी: यह सुनिश्चित करके कि किसानों को उनकी फसलों के लिए गारंटीकृत मूल्य मिले, यह योजना उनकी वित्तीय स्थिरता में काफी सुधार करती है और उच्च उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।