Bombay High Court : राज्य सरकारला दणका देत मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटवरील 10 नोंदणीकृत पदवीधरांच्या जागांकरिता होणाऱ्या निवडणुकीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती शनिवारी हायकोर्टानं उठवली. तसेच ठरल्याप्रमाणेच ही निवडणूक घेण्याचे निर्देश जारी केले. या निर्णयामुळे मुंबई विद्यापीठाला आता निवडणुक घेणं क्रमप्राप्त असणार आहे. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे रविवारी होणारं मतदान 24 फेब्रुवारी (मंगळवारी) रोजी होणार असून मतमोजणी 27 सप्टेंबरला (शुक्रवारी) घेता येईल अशी कबुली विद्यापीठ प्रशासनाने दिली. जी मान्य करत हायकोर्टानम याचिकाकर्त्यांच्या सहमतीनं त्यांना मंजूरी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या स्थगितीनंतर निवडणुकीसाठी हजर असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना परत पाठविण्यात आलंय. तसेच निवडणुकीसाठी आणलेली यंत्र सामुग्रीही वेगळी करण्यात आली आहे. ही सर्व व्यवस्था पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्याची विनंती कुलगुरूंच्यावतीनं करण्यात आली, जी कोर्टानं मान्य केली.
रविवारी होणाऱ्या सुनियोजित पदवीधर मतदार संघाच्या सिनेट निवडणुकांवर राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 19 सप्टेंबरच्या रात्री अचानक परीपत्रक काढत स्थगिती दिली. ज्याला ठाकरे गटाच्या युवासेनेनं आव्हान देत हायकोर्टात धाव घेतली. यावर न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं शनिवारी विशेष सुनावणी झाली.
या निवडणुकीसाठी पात्र पदवीधर मतदारांची अंतिम मतदार यादी 31 जुलै रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया 6 ऑगस्ट रोजी सुरू झाली. त्यानंतर अंतिम लढतीची यादी आणि उमेदवारही जाहीर झाले. दरम्यान विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पात्र पदवीधर मतदारांच्या संख्येत मोठी घट होत ही संख्या 13 हजार झाल्याची माहिती होती. परंतु, मतदारसंख्या घटण्यामागील कारणं शोधण्यासाठी सरकार आणि विद्यापीठानं कोणती पावलं उचलेली हे स्पष्ट केलं नसल्याचं निरीक्षणही हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवलं. मात्र परीपत्रकातील आदेशानुसार, एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश तसेच राहतील त्यास कोणतीही स्थगिती नसल्याचंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
आयआयटी मुंबईसह अन्य काही शैक्षणिक संस्थांच्या पदवीधरांनी मतदार नोंदणीसाठी सिनेट निवडणूक प्रक्रियेच्या मध्यावर सरकारकडे निवेदन केलं होतं. परंतु, या निवेदनावरही सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही. निवडणूक तीन दिवसांवर आली असताना अचानक राज्य सरकारनं या निवेदनांचा आधार घेऊन निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला, मात्र या हस्तक्षेपाचं कोणतंही स्पष्टीकरण दिलं नाही. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचं सांगच युवासेना (उद्धव ठाकरे गट) या याचिकाकर्त्यांनी 19 सप्टेंबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टात तातडीची सुनावणी मागत याचिका दाखल केली होती. जी मान्य करत हायकोर्टानं सुनावणी 26 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.
इतर महत्वाच्या बातम्या
