>>दिलीप ठाकूर

चित्रपट प्रमाणपत्राबाबत सेन्सॉरचे काही नियम असतात आणि ते अंमलात आणले नसतील तर काही दृश्ये आणि संवादांवर आक्षेप घेतला जातो. कंगना राणावत दिग्दर्शित व अभिनित ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला सेन्सॉरकडून तीन दृश्यांवर कात्री लावून ‘यूए’ (छोट्यांनी मोठ्यांसोबत) असे प्रमाणपत्र मिळाले. या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असताना अनेक उलटसुलट गोष्टी चर्चेत आल्या.

हो ना, हो ना करता करता कंगना राणावत दिग्दर्शित व अभिनित ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला सेन्सॉरकडून तीन दृश्यांवर कात्री लावून ‘यूए’ (छोट्यांनी मोठ्यांसोबत) असे प्रमाणपत्र मिळाले. या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असताना अनेक उलटसुलट गोष्टी चर्चेत आल्या. हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाची खासदार म्हणून निवडून आलेल्या कंगना राणावतच्या चित्रपटाला सेन्सॉरकडून सहज हिरवा कंदिल मिळेल असा समज असलेल्यांना सेन्सॉरने एक प्रकारे चपराक दिली. कोणीही चित्रपट सेन्सॉर आणि त्याचे काही नियम यांना गृहीत धरू नये असे या चित्रपटाच्या निमित्ताने अधोरेखित झालेय. मग ती कंगना राणावत का असेना?

‘इमर्जन्सी’ अर्थात आणीबाणी. 25 जून 1975 रोजी तात्कालिक पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली आणि ती एकोणीस महिने होती. या कालखंडावर आधारित हा चित्रपट आहे हे नावावरून सुचित होते. कंगना राणावतने इंदिरा गांधी यांची व्यक्तिरेखा साकारलीय. दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यानेही याच विषयावर ‘इंदू सरकार’ (2017) हा चित्रपट पडद्यावर आणला तेव्हाही सेन्सॉरकडून त्यातील काही दृश्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. अगदी आणीबाणीतही काही चित्रपटांवर सेन्सॉरशिप लागू झाल्याने गाजले. जे. ओम प्रकाश निर्मित व गुलजार दिग्दर्शित ‘आंधी’ (मुंबईत रिलीज 14 फेब्रुवारी 1975) या चित्रपटातील राजकीय नेत्या आरती देवी (सुचित्रा सेन) यांची व्यक्तिरेखा श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यासारखीच आहे असे मानतच चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली. रामदास फुटाणे निर्मित व डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित ‘सामना’ (पुणे शहरात प्रभात चित्रपटगृहात प्रदर्शित 10 जानेवारी 1975) या चित्रपटावरही राजकीय कारणास्तव, तर मदन मोहला निर्मित व दिग्दर्शित ‘दस नंबरी’ (1975) या चित्रपटावर हिंसक दृश्ये प्रकरणी बंदी घालण्यात आली. एकोणीस महिन्यांच्या आणीबाणीनंतर हे चित्रपट पुन्हा सेन्सॉर संमत करून घेत नि काही कटस् स्वीकारत प्रदर्शित करावे लागले. तर अमृत नाहटा दिग्दर्शित ‘किस्सा कुर्सी का’ (1976) या राजकीय प्रहसन चित्रपटावर सेन्सॉरकडून बंदी घालण्यात आली. हे प्रकरण बरेच गाजले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही वर्षांतच 1952 साली सेन्सॉरची नवीन बांधणी झाली आणि नवीन नियम अमलात आणले गेले. 1982 साली त्यात काही बदल करणे आवश्यक ठरले. या दीर्घकालीन प्रवासात अनेक चित्रपटांबाबत सेन्सॉरशिपचा विषय रंगला. दादा कोंडके यांचा अनेकदा सेन्सॉरशी वाद होई. द्वय़र्थी संवाद हे या वादाचे निमित्त ठरे. दादा कोंडके या वादांवर प्रसार माध्यमातून तोंड फोडत आणि भरपूर प्रसिद्धी मिळवत. हिंदीत सत्तरच्या दशकात दिग्दर्शक बी. आर. इशारा, राम दयाल, फिरोझ चिनॉय यांच्या चित्रपटातील धाडसी कथानके (म्हणून काही धाडसी दृश्ये व संवाद) यावरून सेन्सॉरशी वाद निर्माण होई. आणि चित्रपटाच्या पोस्टरवर भला मोठा ‘ए’ (फक्त प्रौढांसाठी) देत. म्हणजे तशा चित्रपटाच्या आंबटशौकिनांना जणू एक सिग्नलच मिळे. देव आनंदचाही त्याच्या दिग्दर्शनातील चित्रपटातील दृश्यांवरून सेन्सॉरशी वाद होई. म्हणून एकदा त्यानी ‘सेन्सॉर’ या नावाचाच चित्रपट निर्माण केला. सेन्सॉरशी वाद झालेल्या चित्रपटांत पती परमेश्वर, मेरी आवाज सुनो, मंझिले और भी है अशा अनेक चित्रपटांचा समावेश होता.

कधी सेन्सॉरची कात्री योग्य ठरे तर कधी सिनेमावाल्यांना वाटे आपल्या चित्रपटावर जाणीवपूर्वक अन्याय झाला. डिजिटल युगात चित्रपटाला सेन्सॉर कशाला हवे? असाही रोखठोक प्रश्न केला जाऊ लागला. तर असे सेन्सॉरच नसेल तर हे सिनेमावाले नग्नता, प्रणयधारणा, नृत्य, वाह्यात संवाद आणि हिंसेचा आगडोंब यात कोणत्याच मर्यादा ठेवणार नाहीत, ते समाजासाठी विलक्षण घातक आहे, असे मानणारा मोठाच वर्ग समाजात आहे. ओटीटीवर कधी थीमनुसार असे म्हणत तर कधी काहीही गरज नसताना जे काही दाखवले जाते ते पाहता मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वच माध्यमांवर सेन्सॉरची करडी नजर आणि धारदार कात्री चालायलाच हवी असे वेगळे सांगायलाच नको.
– [email protected]
(लेखक सिनेपत्रकार व समीक्षक आहेत)