Getty Images
लहान मुलांचा समावेश असलेले, लहान मुलांशी संबंधित असलेले, लहान मुलांवर अत्याचार करत असलेले चित्रण पाहाणे, हा गुन्हाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
बालकांचे लैंगिक शोषण करणारे व्हीडिओ पाहणे किंवा तत्सम मजकूर बाळगणे, डाउनलोड करणे ‘पॉक्सो’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.
बाल लैंगिक शोषणसंबंधित प्रकरणावर मद्रास हायकोर्टानं दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठानं मद्रास हायकोर्टाच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तो निकाल रद्द केला.
सुप्रीम कोर्टानं आपलं मत नोंदवताना, देशभरातील सर्व कोर्टांनी कोणत्याही न्यायिक आदेशात किंवा निकालात चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाऐवजी 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री' (सीएसईएएम) या शब्दाचा वापर करण्याच्या सूचना केल्या.
यासह संसदेनं पॉक्सो कायद्यात सुधारणा करून सदर शब्द नमूद करण्यासंही सूचवलं.
नेमकं प्रकरण काय?लहान मुलांशी संबंधित पोर्नोग्राफिक मजकूर मोबाईलवर डाऊनलोड करून पाहण्याप्रकरणी एका व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, सदर व्यक्तीनं संबंधित मजकूर प्रकाशित किंवा प्रसारित केलेला नाही. किंवा फॉरवर्ड-शेअर केला नाही. असं मत नोंदवत मद्रास हायकोर्टानं ही कारवाई रद्द केली होती.
या निर्णयाविरोधात फरीदाबादच्या ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ आणि नवी दिल्लीस्थित बचपन बचाओ आंदोलन या दोन बालकल्याण स्वयंसेवी संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
मद्रास हायकोर्टाच्या निकालाचा बाल कल्याणावर घातक परिणाम होऊ शकतो, म्हणत हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं. या संघटनांच्या बाजूनं ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी युक्तिवाद करताना हायकोर्टाचा निर्णय पोक्सो कायद्यांच उल्लंघन करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
त्यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठात सुनावणी पार पडली. बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणावर मद्रास हायकोर्टाने दिलेला आदेश हा 'भयंकर' असल्याचे मत नोंदवत बाल लैंगिक शोषणाचे गंभीर स्वरूप आणि त्याचे परिणाम अधोरेखित केले.
BBC
बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा.
BBC
लहान मुलांवरील शोषण ही एक गंभीर बाब आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे हे केवळ लैंगिक शोषणापुरतेच मर्यादित नाहीत. विविध फोटो, व्हीडिओ आणि रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून त्यांचं शोषण होत आहे.
जेव्हा जेव्हा अशाप्रकारचा मजकूर पाहिला जातो, डाऊनलोड किंवा शेअर केला जातो, तेव्हा तेव्हा बाल हक्क कायद्याचं उल्लंघन होतं, याचा आपल्याला गांभिर्याने विचार करायला हवा, असंही मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.
दोषी ठरण्यासाठी फोनमध्येच चाइल्ड पॉर्न असण्याची गरज नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती लहान मुलांच्या शोषणाशी संबंधित मजकूर शोधते, डाऊनलोड करते किंवा शेअर करत असेल तर ती ही तितकीच दोषी ठरते.
थोडक्यात, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि ते पाहणे हे आता पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत आले आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
