अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधिगृहाचे सभापती माइक हडसन (Mike Hudson) यांनी २०२४ च्या जुलै महिन्यात ‘बायोसिक्युअर’ कायद्याचा (Biosecure Act) प्रस्ताव मांडण्याची घोषणा केली होती.

-भूषण ओक

गेली अनेक वर्षे जागतिकीकरणाचा आणि खुल्या, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा (Economy) पुरस्कर्ता असलेला अमेरिकेसारखा (America) प्रगत देश त्याच्याशी विसंगत पाऊल उचलत आहे. औषध कंपन्यांच्या बाबतीत येऊ घातलेला नवा कायदा भारताच्या पथ्यावर पडू शकतो.

अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधिगृहाचे सभापती माइक हडसन (Mike Hudson) यांनी २०२४ च्या जुलै महिन्यात ‘बायोसिक्युअर’ कायद्याचा (Biosecure Act) प्रस्ताव मांडण्याची घोषणा केली होती आणि तो त्याच्या पुढच्या महिन्यात लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात ३०६ विरुद्ध ८२ अशा मताधिक्याने मंजूर झाला. या सभागृहात सत्तारूढ पक्षाचे ४३५ पैकी फक्त २११ सदस्य आहेत, हे लक्षात घेता या मुद्द्यावर दोन्ही पक्षांची सहमती आहे असे दिसते. आता हा प्रस्ताव अमेरिकेच्या सिनेटकडे विचारार्थ जाईल. या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर भारतीय औषधाच्या उद्योग क्षेत्रातील काही कंपन्यांसाठी व्यवसायाच्या खूप संधी उपलब्ध होतील.

अमेरिकेतील अनेक औषधकंपन्या त्यांच्या औषधांचे उत्पादन आणि संशोधनही कंत्राटी तत्त्वावर चिनी आणि इतर परदेशी कंपन्यांकडून करवून घेतात. नवीन प्रस्तावान्वये असे उत्पादन, संशोधन अमेरिकाविरोधी देशांमधील म्हणजे चीन, इराण, रशिया, क्यूबा आणि उत्तर कोरिया या देशांमधील कंपन्यांकडून करून घेण्यावर मोठ्या औषधकंपन्यांवर बंदी येईल. या देशांच्या कंपन्यांची उपकरणे किंवा सेवा वापरणाऱ्या इतर देशांच्या कंपन्यांकडूनसुद्धा अमेरिकी कंपन्यांना काम करवून घेता येणार नाही. या प्रस्तावात पाच चिनी कंपन्यांची नावे आहेत, ज्यात बीजीआय आणि ‘वुक्सि ॲपटेक’ या कंपन्यांचा समावेश आहे.

‘बीजीआय’ ही कंपनी जगातील सर्वात मोठी जनुकीय माहिती संकलित करणारी कंपनी आहे तर ‘वुक्सि ॲपटेक’ या कंपनीचा अमेरिकेत कंत्रांटी पद्धतीने उत्पादित होणाऱ्या आणि वापरल्या जाणाऱ्या औषधांमध्ये एक चतुर्थांश वाटा आहे. अशा कंपन्यांबरोबर संबंधविच्छेदासाठी इसवीसन २०३२ पर्यंत वेळ दिला गेला असला तरी कायदा अस्तित्वात आला तर ही प्रक्रिया खूप वेग पकडेल. या घडामोडीचा मोठा फायदा भारतीय औषधकंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. भारतातील औषधी उत्पादन, संशोधन आणि जैवअभियांत्रिकी क्षेत्रात मोठ्या अमेरिकी गुंतवणुकीची आणि स्थानिक पातळीवर सुद्धा गुंतवणुकीची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. या प्रक्रियेला काही वर्षे लागतील; पण गुंतवणूकदारांनी सिनजिन, पिरामल फार्मा, डिविस लॅब, न्यूलँड लॅबस्, सुवेन फार्मा आणि लॉरस लॅब यासारख्या कंत्रांटी औषधी उत्पादन आणि संशोधन करणाऱ्या औषधी कंपन्यांवर लक्ष ठेवावे.

अरबिंदो फार्मा, ग्लॅंड फार्मा यांनी अल्केम या कंपन्यांचीही अमेरिकेत थेट गुंतवणूक आहे. या सर्व कंपन्यांचा साकल्याने अभ्यास हा एक स्वतंत्र विषय आहे; पण कंपनीच्या व्यवसायात या भागांचा हिस्सा, कंपनीचे आर्थिक आकडे आणि मुख्यतः मूल्यांकन या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास गुंतवणुकीसाठी अत्यावश्यक आहेच. या आणि अशा सर्व कंपन्यांच्या वर्तमान आणि आगामी भांडवली गुंतवणुकीकडेही लक्ष असू द्यावे, याचे कारण व्यवसायवृद्धीची खात्री असल्याशिवाय उद्योजक भांडवली गुंतवणूक करत नाहीत. शेअर बाजार नेहमीच भविष्यात बघणारा (फॉरवर्ड लुकिंग) असल्याने अमेरिकेत असा कायदा झाला तर अशा भारतीय औषधी कंपन्यांच्या समभागांचे भाव तत्काळ वाढतील. कंत्रांटी संशोधन आणि उत्पादनाची जागतिक मागणी २०० अब्ज डॉलरची आहे आणि येत्या पाच वर्षांमध्ये यात प्रतिवर्ष १३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग सूत्रांनुसार भारताचा यात सध्याचा वाटा सुमारे तीन टक्के आणि चीनचा नऊ टक्के आहे. म्हणजे भारतीय कंपन्यांसाठी व्यवसायवृद्धीला भरपूर वाव आहे; पण अंतर्गत स्पर्धाही पुष्कळ आहे.

हा कायदा आणि यामागील उद्देश एका दूरगामी परिणामाचा दिशादर्शक आहे. अमेरिकी तंत्रज्ञानाची चोरी आणि या तंत्रज्ञानाचा अमेरिकेविरुद्ध वापर होण्यात मुळातूनच प्रतिबंध घालणे, हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. गेली अनेक वर्षे व्यापाराच्या जागतिकीकरणाचा आणि खुल्या, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेला अमेरिकेसारखा प्रगत देश हे एक पाऊल संपूर्ण विरुद्ध दिशेला उचलत आहे. यासाठी बदलती जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि बदलती समीकरणे कारणीभूत आहेत. वर्तमान कायदा जरी औषधी उद्योगाशी संबंधित असला तरी भविष्यात ‘कृत्रिम प्रज्ञा’ यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी असा कायदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय आयटी कंपन्यांचा मोठा व्यवसाय अमेरिकेत आहे. कित्येक मोठ्या अमेरिकी आयटी कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय वंशाचे आहेत. ‘अॅपल’सारखी कंपनी आता भारतात उत्पादन करते आहे आणि जाबिल कंपनीसारखे अॅपलचे काही सुट्या भागांचे पुरवठादार आता भारतात उत्पादन सुरू करण्याच्या विचारात आहेत. हे सर्व घटक अमेरिकी उद्योगांना भारताकडे वळण्यासाठी अनुकूल आहेत.

या कायद्यात चीनबरोबर इतर देशांचीही नावे असली तरी मुख्य लक्ष्य चीनच आहे यात शंका नाही. अमेरिकेच्या विश्वप्रभुत्वाच्या स्थानाला चीन हे एक मोठे आव्हान आहे आणि एका म्यानात दोन तलवारी कधीच नांदत नाहीत. भारताची परिपक्व लोकशाही, वाढती आणि खुणावणारी मोठी बाजारपेठ आणि स्वस्त आणि उच्चशिक्षित मनुष्यबळ या बाबी अमेरिकन व्यवसाय भारताकडे वळवण्यासाठी अनुकूल आहेत. भारताची सरकारी आर्थिक धोरणे अधिकाधिक व्यवसायानुकूल होत आहेत. म्हणून औषधी आणि आयटी क्षेत्रात तरी यापुढे भारतीय कंपन्यांना व्यवसायवृद्धीसाठी जास्त संधी उपलब्ध होतील. सीमेवर चीन सतत काढत असलेल्या कुरापतींमुळे भारत आणि अमेरिकेत जास्त जवळीक निर्माण झाली आहे आणि हे एका तऱ्हेने भारताच्या पथ्यावरच पडले आहे.

हा प्रस्ताव अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये संमत होईल, असे वाटते; पण त्यांचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची मंजुरी आवश्यक आहे. अमेरिकेतील निवडणुकीकडे सर्व जगाचे लक्ष नेहमीच लागलेले असते, याचे कारण अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय प्रभाव पडतो. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होणार असलेल्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आणि विद्यमान उपाध्यक्षा कमला हॅरिस हे समोरासमोर उभे आहेत. २०२४च्या निवडणुकीत नेव्हाडा, अॅरिझोना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेनसिल्व्हानिया आणि जॉर्जिया ही राज्ये पारडे कसेही फिरवतील, असा अंदाज आहे. हॅरिस निवडून आल्या तर आर्थिक आणि राजकीय धोरणात फारसा फरक पडणार नाही; पण ट्रम्प निवडून आले तर त्यांनी केलेल्या घोषणांनुसार दोन महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. अमेरिका सर्व प्रकारच्या युद्धांमधून पूर्णपणे अंग काढून घेईल. दुसरे म्हणजे अमेरिका सर्व प्रकारच्या आयातीवर १० टक्के आणि चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर ६० टक्के कर लावेल. या कायद्याच्या दृष्टीने बघायचे झाले तर ट्रम्प नक्कीच त्याविषयी ठाम राहतील. हॅरिस निवडून आल्या तर मात्र काय धोरण स्वीकारले जाईल, हे सांगता येत नाही.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)