बालकांच्या लैंगिक शोषणाला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा आहे.

‘बालपणीचा काळ सुखाचा...’, ही फक्त कविकल्पनाच राहायची नसेल, तर सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे लहान मुलांचे निरागस भावविश्व जपणे. पण दुर्दैवाने आजच्या जगात अनेक प्रकारांनी त्या भावविश्वालाच तडे जाताहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या (Information Technology) वेगवान प्रगतीमुळे इतक्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत येऊन अक्षरशः आदळताहेत, की त्याच्या परिणामांची कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळेच याचे नियमन करणे हे आज सर्वच शासनसंस्थांपुढे एक आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. ते कितीही कठीण असले तरी त्या दिशेने प्रयत्न करीत राहाण्याशिवाय गत्यंतरही नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’विषयी (Child Pornography) कडक भूमिका घेत दिलेला निकाल हा त्या प्रयत्नांचा एक ठळक भाग म्हणावा लागेल. लहानग्यांचा समावेश असलेले, त्यांच्याशी संबंधित, किंवा त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचारांचे चित्रण पाहाणे, फॉरवर्ड करणे हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफीचे व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री डाऊनलोड करणेच नव्हे, तर स्वतःकडे बाळगणे हादेखील गुन्हाच मानला जावा, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या संदर्भातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरविण्यात आला.

`चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्ददेखील वापरायला मनाई करण्यात आली आहे. ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ याऐवजी ‘बाललैंगिक शोषक आणि गैरवर्तन सामग्री’ अशी संज्ञा सर्व न्यायालयांनी वापरावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि त्यांचे सहकारी जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाचा हा निकाल देशातच नव्हे, तर कदाचित आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील पथदर्शी ठरू शकेल.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या दोन संस्थांचे अभिनंदन. पण ही लढाई आता नुकतीच सुरू झाली आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे. लैंगिक शोषण वाईटच. बाललैंगिक शोषण तर भयंकरच, याचे कारण बालपणात मनावर उमटलेले चरे संपूर्ण आयुष्य झाकोळून टाकतात. बालकांच्या लैंगिक शोषणाला लगाम घालायला हवा, अशी भावना सगळेच व्यक्त करतात. मात्र त्यासंबंधीच्या आचरणाची वेळ आली, की पळवाटा काढल्या जातात. त्या पळवाटा बंद करण्याच्या दृष्टीने ताजा निकाल महत्त्वाचा आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा ‘पोक्सो’ आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत हा गुन्हाच मानला जावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अशी चित्रे किंवा लैंगिक शोषणाची सामग्री असणाऱ्या फिल्म बघणे घातक आहे, याची जाणीव सगळ्यांना होईल, अशी अपेक्षा आहे.

आभासी जगतातील अशा गोष्टींचा विकृत आनंद घेणाऱ्यांना पायबंद घालण्याची दिशा या निकालाने दिली आहे. या देशातील तपासयंत्रणांच्या हातात या निकालामुळे नवे कोलीत मिळणार नाही, याची मात्र काळजी घ्यायला हवी. याचे कारण अधिकार वाढले की त्यांचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे दिसते. अनेक प्रागतिक कायद्यांमध्येही हे घडले आहे. विवाहितेला संरक्षण देणाऱ्या ‘४९८-अ’ या कलमांचा असा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयालाही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी लागली होती. तसे या बाबतीत होऊ नये, याची काळजी कायदा व सुव्यवस्था राबविणाऱ्या सगळ्याच घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने बालकांना संरक्षण दिले आहे; पण त्या बाबतीतील जबाबदारी पोलिस व अन्य तपासयंत्रणांवर सोपविलेली आहे. ते शिवधनुष्य ते कसे पेलतात, हे पाहाणे महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयाने हा निकाल देताना संसदेला बऱ्याच सूचना केल्या आहेत. ‘पोक्सो’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यावर गांभीर्याने विचार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होता कामा नये, हे सुचवितानाच लैंगिक आरोग्यासंबंधीचे गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे, हेही सांगितले आहे. मोबाईल आणि संगणकाद्वारे इंटरनेटच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या आभासी संचारात लैंगिक विकृती आता मानवी भावभावनांवर थेट परिणाम करेल, इतक्या त्वरेने पोहोचली आहे. त्यामुळेच याचा मुकाबला शिक्षण, प्रतिबंध आणि दंड अशा त्रिसूत्रीने करावा लागणार आहे. ‘माझ्यापुरते मी हे बघत आहे, यामुळे कोणाचे काय नुकसान आहे,’ असे म्हणून चालणार नाही, याचे कारण ही सामग्री बघणे याचाच अर्थ अशा प्रकारच्या उद्योगाला उत्तेजन देणे आहे. अधोविश्वातील अशा प्रकारच्या उद्योगांना मिळणारे समर्थन अनेक प्रकारच्या शोषणाला जन्म देत असते.

आतादेखील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी, तसेच मुलांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी व तज्ज्ञांनी न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र या निकालाने किती मोठे आव्हान व्यवस्थेसमोर आलेले आहे, याबद्दल सारेच मौन पाळत आहेत. एका रात्रीत व्यवस्था सुधारल्या जाऊन बालकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. आता धोरण ठरविणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे सूत्र किंवा तपशील तयार करणे हे खूप मोठे काम संसदेसमोर, तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संघटनांसमोर उभे ठाकले आहे. पोलिस यंत्रणेची, त्यातील सायबर विभागाची जबाबदारीही वाढली आहे. हे आव्हान समजून घेतले नाही तर अनेक निकालांमधील एक निकाल इतकेच त्याचे महत्त्व राहील.