राज्याच्या आर्थिक गणिताबद्दल खुद्द वित्त विभागानंच चिंता व्यक्त केल्याची बातमी दैनिक इंडियन एक्स्प्रेसने दिलीय. ‘दैनिक इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीनुसार, वित्त विभागानं सरकारच्या तिजोरीबद्दलच चिंता व्यक्त करत सरकारी योजनांवर बोट ठेवलं आहे. राज्यात संकुलं बांधकामासाठी क्रीडा विभागानं 1781 कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव ठेवला होता. वित्त विभागाने यावर नकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतरही सरकारने प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यावर नवीन योजनांच्या घोषणेमुळे सरकार आर्थिक दबावाला सामोरं जातंय, वाढीव दायित्व स्वीकारण्याची अडचण होतेय, अशी चिंता वित्त विभागाने व्यक्त केलीय. या वृत्तावरुन ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी चिंता व्यक्त करत टीका केली. “लाडकी बहीण योजना म्हणजे भ्रष्टाचार. इतर योजना बंद करुन पैसे लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरले. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील की नाही? अशी चिंता आहे”, असं म्हणत राऊतांनी टीका केली. दरम्यान, मंत्री दीपक केसरकर यांनी संबंधित वृत्तावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. “महाराष्ट्रावर कुठलाही आर्थिक दबाव नाही, आम्ही वित्त विभागाशी चर्चा करूनच सगळ्या योजना राबवत आहोत”, असं दीपक केसरकर म्हणाले आहेत.