मुंबई : धारावीतील 70 टक्के जमीन मुंबई महापालिकेची तर उर्वरित जमीन रेल्वे, म्हाडा आणि एसआरए प्राधिकरणाच्या अख्यारीत आहे. पण धारावीचा पुनर्विकास होत असताना अधिमूल्याच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेला 5 हजार कोटींहून अधिक तसेच म्हाडाला दोन हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळणे आवश्यक होते. मात्र, अधिमूल्याच्या रूपाने मिळणारा महसूल अदानी समूहाला मिळवून देण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज, सोमवारी (07 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत केला. महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच धारावी पुनर्विकासाचा पुनर्विचार करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. (Aditya Thackeray warns that he will reconsider the Dharavi project as soon as he comes to power)
आदित्य ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना धारावी पुनर्विकासावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. महायुती राजकीयदृष्ट्या जिंकू शकत नसल्याने धारावीच्या माध्यमातून मुंबई कोणाला तरी फुकट देण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईवर आपली पकड बसू शकत नाही म्हणून त्यांनी मुंबई अदानीच्या घशात घालण्याचे ठरवले आहे, असा आरोप करत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात दीड लाख धारावीवासीय मुंबई बाहेर फेकले जाणार आहेत, अशी भीती आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
– Advertisement –
हेही वाचा – Politics : ‘मुख्यमंत्र्यांचं कार्ट’; उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला श्रीकांत शिंदेंकडून जोरदार प्रत्युत्तर
धारावी पुनर्विकास हा एक मोठा घोटाळा आहे. मुलुंडमध्ये पीएपी प्रकल्प अजून सरकारने रद्द केलेला नाही. भाजपाचे मिहीर कोटेचा म्हणतात तो प्रकल्प रद्द होईल. कुर्ल्यातील आमदार कुर्ला डेअरची जागा देणार नाही, असा दावा करत होते. मात्र कोणताही प्रकल्प रद्द करण्यात आलेला नाही. धारावीतील प्रकल्पातील जमीन अधिमूल्य मुंबई पालिका आयुक्तांनी का घेतले नाही? हा जनतेचा पैसा आहे आणि याच कारणासाठी मुंबई महापालिकेची निवडणुक तुम्ही घेतली नाही का? असा सवाल करत आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात पालिका आयुक्तांना पत्र दिले असून त्यांनी आपल्या पत्राला अद्याप उत्तर दिले नसल्याची माहिती दिली.
– Advertisement –
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील रहिवाशी गेल्या चार दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणस्थळी आदित्य ठाकरे यांनी आज भेट दिली. महाविकास आघाडी सरकार काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांद्रे असोसिएशनसाठी भूखंड मंजूर केला होता. मात्र सरकार बदलताच इतर प्रकल्पाप्रमाणे या प्रकल्पाची कार्यवाही रखडली. त्यामुळे आमचे सरकार आल्यावर पाठपुरावा करून नक्कीच न्याय मिळवून देऊ, अशी ग्वाही आदित्य ठाकरेंनी उपोषणकर्त्यांना दिली.
हेही वाचा – Dhangar Reservation : ओबीसी नेत्याकडून मंत्रालयातील जाळ्यांवर उड्या मारण्यासंदर्भात सरकारला इशारा
