मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला असून आज, गुरुवारी (10 ऑक्टोबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 38 निर्णय घेण्यात आले. घराच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घर, नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा आठ लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याची केंद्राला शिफारस, पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी महामंडळे, मानधनवाढ, पदभरती, भूखंड वाटप, नामकरण आदी निर्णय घेऊन सरकारने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना कोणतीही कसर न सोडण्याचा निर्धार केला आहे. (Will recommend to the Center to increase the limit of non-cremelayer to 15 lakhs in Maharashtra)
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीमधील सरकारी कर्मचारी आपल्याला कायम स्वरूपी घरे मिळावीत, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. शासकीय वसाहतीमध्येच अल्प दरात कायमस्वरुपी घरे मिळावीत यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मंत्रिमंडळाने विधानसभा निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नाराजी नको म्हणून वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही समिती जागा आणि सदस्य संख्या निश्चित करण्याबरोबरच इतर कार्यपद्धती ठरविण्यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे.
– Advertisement –
खुल्या प्रवर्गातील तसेच ओबीसी समाजाला आकर्षित करण्यासाठी नॉन क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात (नॉन-क्रिमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा सध्या वार्षिक 8 लाख रूपये आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ही मर्यादा 15 लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. मराठा, ओबीसी तसेच खुल्या प्रवर्गातील अन्य घटकांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. केंद्राने ही विनंती मान्य केल्यास शिक्षण शुल्क सवलत तसेच सरकारी सेवेतील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांची व्याप्ती वाढणार आहे.
हेही वाचा – Kunbi Certificate : निवडणुकांपूर्वी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा
– Advertisement –
पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसह अन्य समाजघटकांसाठी तब्बल 8 महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्यात येतील. या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील. याशिवाय शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. त्यानुसार लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . या उपकंपन्यांसाठी 50
कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येईल. राज्यात सार्वजनिक प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि विकासासाठी नागनाथ अण्णा नायकवडी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पुण्यातील कात्रज कोंढवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गास आणि उड्डाणपूलास सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात पुणे वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन प्रतिष्ठान यांनी विनंती केल्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव दिला होता. या प्रतिष्ठानच्यावतीने कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील खडी मशिन चौकातून ऊंड्री-पिसोळी रस्त्यावर बाळासाहेब देवरस एक हजार खाटांचे नियोजित रुग्णालय उभारणी सुरू आहे. त्यामुळे या चौकाला आणि भुयारी मार्गाला बाळासाहेब देवरस यांची नाव देण्याची विनंती होती. त्यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा – Dhangar Reservation : आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक रद्द; राज्य सरकारवर का आली नामुष्की?
राज्यात वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसाधने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील केली जाईल.
राज्यात सुरू होणाऱ्या नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत होती. ती आता वाढवून 31 ऑक्टोबरपर्यंत विहीत नमुन्यात अर्ज करता येतील. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे आणि नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीमध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
हेही वाचा – Ratan Tata : कर्मचाऱ्याची तब्येत खालावल्यावर टाटांनी स्वत: दाखवली होती विमान उडवण्याची तयारी
अंगणवाड्यांमध्ये 345 पाळणाघरे सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पाळणाघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी 60 टक्के खर्च केंद्र, तर 40 टक्के खर्च राज्य सरकार करेल.
सिडको महामंडळ आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जा हक्काने रुपांतरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्राची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने आणि परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र सरकारची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषी विभाग करेल. तसेच सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रीय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.
हेही वाचा – Ratan Tata : एकदा सकाळी ते घरी आले अन्…., टाटांच्या आठवणीने पीयूष गोयल भावूक
आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पासाठी केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांच्या धर्तीवर दरमहा 10 हजार रुपये मानधन ग्रामपंचायीतमार्फत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थांचा कारभार संगणीकृत होऊन ई- पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे.
कुर्ल्यातील चेंबूर येथील दोन हजार चौरस मीटर शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख लोकनाट्य कला प्रबोधनी संस्थेस भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही प्रबोधिनी पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त स्व. नामदेव ढसाळ आणि सुप्रसिद्ध लेखिका मल्लिका अमर शेख यांनी स्थापन केली असून, विविध कला आणि सामाजिक क्षेत्रात तिचे मोठे काम आहे. मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखडा 2034 नुसार रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला हा भूखंड विहीत कार्यपद्धतीनुसार या संस्थेच्या डायलेसीस सेंटरला भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा – Ratan Tata : उपचारासाठी आलेल्या डॉक्टरच्या पायाला कुत्रा चावला, रतन टाटांनी काय केलं पाहा…
राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालय, स्नानगृह संकुल आणि राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील 200 खाटांची 12 आणि 100 खाटांची 45 अशा एकूण 57 आरोग्य संस्थांमध्ये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई यांच्यामार्फत शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा देण्यात येईल.
जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव आणि नाशिक या 16 जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण 21 जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित सहा हजार कोटी रुपयांच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा-2 राबविण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पाचा टप्पा दोनमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी गावांसाठीचे निकष निर्धारित करून त्यानुसार गावांच्या निवडीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून निवड केलेल्या एकूण 6 हजार 959 गावांच्या यादीस मान्यता देण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा दोनसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीचा हा अध्यादेश विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या आयोगासाठी मंजूर असलेली अधिकारी आणि कर्मचारी यांची 27 पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रासाठी 709 कोटी 27 लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या केंद्रासाठी मंजूर अतिरीक्त निधी टप्पेनिहाय वितरीत करण्यात येणार आहे. हळदीवरील संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पान बनवण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – NCP Vs NCP : परळीत धनंजय मुंडेंचा मार्ग खडतर, शरद पवार गटाकडून यांना उमेदवारीची शक्यता
