मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरोधातील याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. सात महिन्यांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेतील त्रुटी दूर केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने मिंधे सरकारला नोटीस बजावली आणि याचिकेवर चार आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
