मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील वातावरण तापताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी धनगर समाजाला आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आंदोलन केले होते. यानंतर दोन दिवसांपूर्वी धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून सुरक्षा जाळीवर उड्या मारल्या होत्या. यानंतर धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारने शुद्धीपत्रक काढले होते. मात्र हे शुद्धीपत्रक एकाच रात्री रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली. (Shame on the government for canceling the circular issued for the reservation of Dhangar community)
राज्य सरकारकडून धनगर ऐवजी धनगड वाचावे, असे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले होते. मात्र धनगड हे आपल्या राज्यात नाहीत, असे म्हणत धनगर समाजाने या शुद्धीपत्रकावर आक्षेप घेतला होता. तसेच धनगड जातीचे सात दाखले हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काहींनी काढले होते. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाने शुद्धीपत्रक काढले होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. तसेच चुकीचे शुद्धीपत्रक काढणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही धनगर समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे.
– Advertisement –
महायुती सरकारने सप्टेंबरमध्ये धनगर आरक्षणासाठी नेमलेल्या ‘सुधाकर शिंदे समिती’ने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खिल्लारे कुटुंबातील सहा सदस्यांनी धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे मिळवली होती. ही प्रमाणपत्रे बोगस असून ती रद्द करावीत, अशी धनगर समाजाच्या आंदोलकांची मागणी होती. मात्र जात पडताळणी समितीला जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तसे अधिकार देण्यात आले आणि आज धनगड प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.
– Advertisement –
दरम्यान, धनगरांना आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. तर, दुसरीकडे धनगरांना आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास आदिवासी नेत्यांनी विरोध केला आहे. धनगर समाज हा आदिवासी नसून त्यांचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात केल्यास खऱ्या आदिवासींच्या संधी हिरावल्या जातील, अशी आदिवासी नेत्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला असतानाच आता धनगड प्रमाणपत्रे रद्द केल्याने वाद वाढला आहे.
