: जीएसटीबाबत निर्णय घेण्यासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांनी मुदतीच्या जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यासाठी भरलेला प्रीमियम करमुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

सध्या आकारला जातो 18% 5 लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षणासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लागू राहील. सध्या, टर्म पॉलिसी आणि 'फॅमिली फ्लोटर' पॉलिसींसाठी भरलेल्या जीवन विमा प्रीमियमवर 18 टक्के GST आकारला जातो. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, GOM सदस्यांनी विमा प्रीमियमवरील दर कमी करण्यास मोठ्या प्रमाणावर सहमती दर्शविली. अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेईल.


ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, मंत्री गटातील प्रत्येक सदस्याला लोकांना दिलासा द्यायचा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. आम्ही परिषदेला अहवाल सादर करू. अंतिम निर्णय कौन्सिल घेईल. तथापि, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, कव्हरेज रक्कम विचारात न घेता, भरलेल्या विमा प्रीमियमवर कोणताही जीएसटी असू शकत नाही.



13 सदस्य GOM ने घेतला निर्णयजीएसटी कौन्सिलने गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील कराचा निर्णय घेण्यासाठी 13 सदस्यीय मंत्र्यांचा गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. चौधरी हे मंत्री गटाचे निमंत्रक आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणातील मंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिगटाने ऑक्टोबर अखेरीस आपला अहवाल परिषदेला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

GST दर सुलभ करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने (GOM) शनिवारी 20 लिटर पाण्याच्या बाटल्या, सायकली आणि वह्यांवरील कर दर कमी करून पाच टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, जीओएमने महागडी घड्याळे आणि बुटांवर कर वाढवण्याची सूचना केली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी दर तर्कसंगतीकरणावर गठित GOM च्या या निर्णयामुळे 22,000 कोटी रुपयांचा महसूल लाभ होईल. या शिफारशींवर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेईल अशी माहती अधिकाऱ्याने दिली.



पाण्याच्या बाटल्या आणि वह्यांवरील जीएसटी होणार कमी20 लिटर आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या पाण्याच्या बाटल्यांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची सूचना GOMने केली. याशिवाय वह्यांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.