महाराष्ट्राचे नवे कारभारी कोण याचा निकाल ता. २३ नोव्हेंबरला लागेल. पाच वर्षांपूर्वी २३ नोव्हेंबरलाच पहाटेचा म्हणून गाजलेला; पण प्रत्यक्षात सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी झाला होता. ते राजकारण फसलं. त्यानंतर पाच वर्षं राज्यात राजकारणाचे अभूतपूर्व धिंडवडे निघाले आहेत.

निष्ठा, फूट, गद्दारी, उठाव, विचारसरणी, भ्रष्टता, नैतिकता या सगळ्याच्या सोईच्या व्याख्या करत सत्तातुर राजकारणाला आपद्धर्म ठरवायचे प्रयोग राज्यानं पाहिले. त्यांचे कर्तेधर्ते रिंगणात उतरणार आहेत. हाच काळ आर्थिक आघाडीवरच्या दुर्लक्षाचाही. या सगळ्याकडं मतदार कसं पाहतो याचा फैसला निवडणुकीत होईल, तसंच राजकारणाच्या फेरमांडणीची दिशाही स्पष्ट होईल.

निवडणूक जाहीर होताना कधी नव्हे इतकं या राज्याचं राजकारण विखंडित झालं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी, दुसरीकडं शिवसेना-भाजपची युती या स्थिर राजकारणाला छेद देणाऱ्या घडामोडी दशकभरात घडल्या आणि सरत्या पाच वर्षांत त्यात कमालीची घुसळण राज्यानं अनुभवली. राजकारणात शत्रू-मित्र सोईनुसार बदलतात याचं अत्यंत टोकाचं उदाहरण महाराष्ट्र अनुभवत होता. यात विचारसरणी, भूमिका कार्यक्रम वगैरे सारं काही तोंडी लावण्यापुरतं उरलं.

राजकीयदृष्ट्या नवा महाराष्ट्र यातून आकारला येतो आहे, ज्याची सुरुवात मागच्या विधानसभेच्या निकालानंतर झाली. त्यात एक वळण नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनं आणलं. त्यात टिकाऊ काय, याचं दर्शन विधानसभेच्या निवडणुकीत होऊ घातलं आहे. ते दोन आघाड्यांतल्या सहा पक्षांचं भवितव्य ठरवणार आहे, तसंच राज्याच्या राजकारणावर पकड ठेवू पाहणाऱ्या नेत्यांच्या ताकदीचा कस त्यातून लागणार आहे.

महाराष्ट्राचा कौल देशासाठीही लक्षवेधी असेल; किंबहुना अल्पमतातल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या स्वास्थ्यासाठीही ही निवडणूक काही संकेत देणारी ठरेल.

भाजपपुढची आव्हानं

या निवडणुकीत काही गोष्टी पणाला लागल्या आहेत. त्यात पहिला क्रमांक भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातल्या दीर्घकालीन राजकारणाचा. स्वबळावर सत्तेच्या स्वप्नापायी चाललेल्या खेळ्यांमध्ये कदाचित ही निवडणूक निर्णायक वळण आणेल. भाजपचा मोठा जनाधार हिंदुत्वाच्या मतपेढीत आहे. महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्तेसाठी हिंदुत्वातले वाटेकरी कमी करणं हे भाजपच्या राजकारणाचं सूत्र राहिलं आहे.

शिवसेनेशी पडती बाजू घेऊनही सलगी, शिवसेनेची फरफट आणि नंतर शिवसेनेतली फूट या सगळ्यामागं हा धागा कायम होता. एवढं सारं झाल्यानंतर किमान या निवडणुकीत भाजपला स्वबळापेक्षा महायुती म्हणून सत्ता राखणं हेच प्राधान्याचं बनलं आहे, तर हिंदुत्वाचीच भाषा बोलणारे दोन पक्ष राज्यात साकारले आहेत. भाजपच्या वाटचालीत शरद पवार यांचं राजकारण हे नेहमीच आव्हान राहिलं आहे.

मोदीकाळात पवारांच्या पक्षाची ताकद घटली तरी त्यांनी भाजपच्या विरोधात समीकरण बांधण्याची किमया दाखवली आणि अजित पवारांच्या निमित्तानं पक्ष फुटला तरी पवारांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला महिमा संपलेला नाही हेही लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर स्पष्ट झालं. निवडणुकीला सामोरं जाताना भाजपच्या स्वबळस्वप्नासमोरची दोन्ही आव्हानं कायम आहेत.

या निवडणुकीत दोन आघाड्यांतल्या सहापैकी चार पक्षांच्या अस्तित्वाचा लढा होतो आहे. शिवसेनेमधल्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या फुटीनंतर ‘अधिकृत कोण’ याचा फैसला लोकसभेला निर्णायकरीत्या झाला नाही. विधानसभेला मतदार ‘या विभागलेल्या पक्षातलं कोण बरोबर’ याचा निर्णय करणार की राज्यातल्या राजकारणाची सहा पायांची शर्यत सुरू राहणार किंवा त्यात आणखी काही मिसळणार हे या निवडणुकीत ठरेल, त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे, शरद पवार विरुद्ध अजित पवार या लढ्यातही महाराष्ट्र कुणाची बाजू घेईल याचा निर्णय होईल.

या चार नेत्यांखेरीज विभाजित उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावं लागलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या, पक्षाला जिंकून देण्याच्या क्षमतेचाही, कस लागणार आहे. इतरांच्या काही करण्यानं किंवा न करण्यानं काँग्रेसची जी काही लाभ-हानी होईल ती होईल, तसंही हा पक्ष फार काही धडपड करण्याच्या मानसिकतेत निदान महाराष्ट्रात तरी मागच्या दहा वर्षांत कधी दिसला नाही. राज्यात पक्षाचं कुणी निर्विवाद नेतृत्वही नाही.

योजनांची बरसात

सत्ताधारी महायुतीतला भाजप, शिवसेनेचा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट, तर दुसरीकडं महाविकास आघाडीतला काँग्रेस, राष्ट्रावादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट हे सत्तेसाठी प्रमुख दावेदार असतील. लोकसभेतलं यश हा अपघात नव्हता हे महाविकास आघाडीला सिद्ध करावं लागेल, तर लोकसभेचा निकाल मागं टाकत, झाल्या चुका दुरुस्त करून पुन्हा सत्ता येण्याची क्षमता आपल्याकडं आहे, हे महायुतीला दाखवून द्यावं लागेल.

लोकसभेनंतर देशात भाजपसाठी घसरणीचा कालखंड सुरू झाल्याची भाकितं केली गेली. लोकसभेसाठी भाजपनं ठेवलेल्या ‘चार सौ पार’ या उद्दिष्टाची पार्श्वभूमी त्या भाकितांना होती. म्हणूनच सत्ता येऊनही भाजपवाले उत्साही नव्हते आणि सत्ता नाही मिळाली तरी, भाजपचं बहुमत गेलं, याचाच आनंद विरोधक साजरा करत होते. हरियानाच्या आणि काश्मीरच्या निवडणुकीत लोकसभेचा ट्रेंड कायम राहील ही अटकळ फोल ठरली.

हरियानातला भाजपचा विजय त्या पक्षाला उमेद देणारा आणि महाराष्ट्रासाठी उत्साह वाढवणारा होता. लोकसभेत अगदीच पिछाडीवर गेलेली महायुती विधानसभेसाठी मात्र अत्यंत जय्यत तयारीनिशी मैदानात उतरते आहे. त्यात सारा भर पक्ष फोडण्याचे आक्षेप, त्यावरची नाराजी मागं टाकत एकेका समाजघटकाला काही ना काही देऊन खूश करण्यावर आहे. ज्याला खुद्द पंतप्रधान ‘रेवडी’ म्हणत अशा योजनांची बरसात मधल्या काळात महायुतीच्या सरकारनं केली.

मध्य प्रदेशातल्या ‘लाडली बहना’च्या यशस्वी प्रयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातली नौका पार करायची योजना महायुतीनं आखली आणि राज्यातल्या सुमारे अडीच कोटी महिलांना ‘लाडकी बहीण’ बनवून टाकलं. या सगळ्यांच्या खात्यात येणारे महिना दीड हजार रुपये महायुतीची सत्ता वाचवतात का, हा या निवडणुकीतला सर्वात कळीचा प्रश्न. लोकसभेला दणकून पराभव झाला तरी मतांच्या हिशेबात महायुती जवळपास बरोबरीत होती.

‘लाडकी बहीण’, शेतीवीजबील माफी, ज्येष्ठांचं तीर्थाटन, मुलींना फीसवलत यापासून ते अक्षरशः मागेल त्याला महामंडळ आणि मुंबईत टोलमाफीपर्यंतचे एरवी अतर्क्य वाटणारे निर्णय महायुतीच्या सरकारनं निवडणुकीच्या तोंडावर घेतले. एका बाजूला हे निर्णय, त्यातून जवळपास घरटी काही तरी लाभ पोहोचवण्याचा प्रयोग युतीला तारेल की या सगळ्यापेक्षा महागाई, बेरोजगारी, शेतीमालाच्या किमतीचे प्रश्न, ग्रामीण भागातली अस्वस्थता, आरक्षणाचे पेचदार बनलेले मुद्दे, राज्याबाहेर गेलेले उद्योग या मुद्द्यांचा फटका बसेल यावरही मराठी जनांचा कौल ठरेल.

कारभारी कोण...

मराठी अस्मिता, छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा मालवणात कोसळलेला पुतळा, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचा परिणाम, अन्य समाजांचीही आरक्षणासाठीची आंदोलनं हेही प्रचार गाजवणारे मुद्दे बनतील. उत्तर भारतासारखी ठोस जातीय समीकरणं मांडण्यावर महाराष्ट्रात मर्यादा आहेत; मात्र मराठा, मुस्लिम, मागास यांचं एकत्रीकरण, त्याला शह देताना या एकत्रीकरणात जमेल तेवढ्या विभाजनाचे प्रयत्न आणि ओबीसींचं एकत्रीकरण अशीही स्पर्धा साकारू शकते.

निवडणुकीत सक्रिय होणारे तिसरे, चौथे, पाचवे वगैरेंची धाव इथं परिणामकारक असू शकते. शिवाय, हिंदुत्वाच्या आक्रमक प्रचारातून ध्रुवीकरणाचे हातखंडा खेळ होतीलच. ‘आमचा शंखनाद, त्यांचे ऐलान’ यातून सुरुवात तर झालीच आहे. या भाषेत प्रावीण्य मिळवलेले उत्तर भारतीय खेळाडू यथावकाश महाराष्ट्राच्या रणांगणात उतरतील. या सगळ्याचा काठावरच्या मतदारांवर परिणाम किती हे अटीतटीच्या लढाईत महत्त्वाचं; किंबहुना कारभारी कोण हे ठरवणारं. पुढच्या महिन्याभरातला सारा प्रचारकल्लोळ त्यासाठीच असेल.