देशाच्या राजकारणाचा आणि आकारमानाचा विचार करताना महाराष्ट्राचं महत्त्व म्हणजे केवळ लोकसभेच्या ४८ जागा आणि देशाचं आर्थिक केंद्र म्हणून विचारात घेतलं जातं असं नाही; तर महाराष्ट्र जिंकला तर देशाच्या राजकारणात त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या पद्धतीनं उमटतात. भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीनं विचार केला तर या वेळी या राज्यातल्या निवडणुकीला वेगळचं महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि झारखंड इथल्या विधानसभा निवडणुकांकडं बघितले जात आहे.

हा लेख वाचत असताना महाविकास आघाडी आणि महायुतीचं जागावाटप पूर्ण झालेलं असेल. आघाडीच्या वतीनं तर २६० जागांवर एकमत झाल्याचा दावा केला गेलेला आहे. २८८ जागांपैकी २६० जागांवर एकमत होणे हे महाविकास आघाडीच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. या निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी एक आठवडा आधी हरियाना आणि जम्मू-काश्मीर इथल्या नवनिर्वाचित सरकारचा शपथविधी पार पडला.

हरियानामध्ये तर शेवटच्या टप्प्यात देखील काँग्रेसलाच बहुमत मिळेल असे वातावरण होते. निवडणूकपूर्व चाचण्यामध्ये देखील काँग्रेस सत्तेवर येईल असे सांगितले जात होते. निवडणूक झाल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत भाजप सत्तेत येईल असे कोणीच म्हणत नव्हते. भारतीय जनता पक्षाचे नेते देखील खासगी चर्चांमध्ये पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागेल हे मान्य करत होते. सत्ता मिळेल असे त्यांनाही वाटत नव्हते. मात्र भारतीय लोकशाहीमध्ये आश्चर्य वाटावे असे घडले. अंदाजांपेक्षा बरोबर उलट घडले आणि हरियानात भाजपला सत्ता मिळाली.

या दोन राज्यांमध्ये नव्या सरकारचा शपथविधी सुरळीतपणे पार पडला. काश्मीरमध्ये अनेक वर्षांच्या कालखंडानंतर लोकनियुक्त सरकार स्थापन होत आहे. त्यामुळे तेथील सत्तांतराला असलेला अर्थ वेगळा असून इथल्या सत्तेला महत्त्व आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये काश्मीरमध्ये उमर अब्दुल्ला यांना पराभव पत्करावा लागला होता. विधानसभा निवडणूक लढवायला सुरवातीला ते इच्छुक नव्हते मात्र एकदा विधानसभेच्या मैदानात उतरायचं ठरवल्यावर त्यांनी दोन मतदारसंघात अर्ज दाखल करून दोन्हीकडं विजय मिळविला.

जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरसनं सत्ता स्थापन करताना राजकीय चातुर्य आणि मुत्सद्देगिरीचा प्रत्यय दिला आहे. त्या राज्यात नॅशनल कॉन्फरन्सनं ४२ जागा मिळविल्या असल्या, तरी उमर अब्दुल्ला यांनी पाच अपक्षांना तसेच आम आदमी पक्ष व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला आपल्या बरोबर घेतले आहे. अशारीतीने पाच अपक्ष आणि दोन अन्य पक्षाचे आमदार अशा सगळ्यांना बरोबर घेऊन अब्दुल्ला यांनी पूर्ण बहुमत प्राप्त केले. राष्ट्रीय स्तरावरील अडचणी लक्षात घेत काँग्रेसनं या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष इंडिया आघाडीत असला, तरी काँग्रेसनं ह्या सरकारमध्ये सहभागी होणे टाळले आहे. उमर अब्दुल्ला यांनी सत्ता मिळविल्यानंतर केंद्रातील एनडीए सरकारशी संघर्षाचे धोरण सुरवातीच्या टप्प्यात तरी टाळलं आहे. जम्मू-काश्मीरच्या हितासाठी आमचं सरकार दिल्लीसोबत काम करण्याची इच्छा बाळगून आहे, अशा आशयाचं वक्तव्य करून तसंच नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांची भेट घेऊन कुठल्याही पातळीवरचा संघर्ष आम्हाला नको आहे, असाच संदेश दिला.

उमर अब्दुल्ला यांच्या शपथविधीला प्रियांका वद्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव उपस्थित असले, तरीसुद्धा उमर अब्दुल्ला यांनी राज्यकारभार करताना आपली वेगळी चुणूक दाखवून दिली आहे. मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जम्मूमधील एका गावाला आवर्जून भेट दिली. हे गाव आगीमध्ये भस्मसात झालं होतं.

त्या गावाच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी भेट देऊन आपल्या या कृती कार्यक्रमाचा योग्य संदेश जाईल याची काळजी घेतली, त्याचबरोबर आपल्या मंत्रिमंडळात जम्मू विभागातील तीन आमदारांना कॅबिनेट मंत्रिपदे देऊन काश्मीर खोऱ्यात द्यायचा तो योग्य संदेश दिला आहे. सुरक्षेच्या अडचणी किंवा खोऱ्यात सत्तांतर कितपत सुलभ होईल याबद्दल साशंकता असलेल्या जम्मू- काश्मीर खोऱ्यातील नव्या सरकारचा शपथविधी अत्यंत सहजपणे पार पडला. या उलट हरियानात मात्र भाजपला विशेष काळजी घ्यावी लागली.

हरियानामध्ये मुख्यमंत्रिपदावर नायबसिंह सैनी यांच्या शपथविधीसाठी खास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित होते. इतकेच नाही तर भारतीय जनता पक्षाची जिथे जिथे सत्ता आहे तेथील मुख्यमंत्री आणि मित्रपक्षांची सत्ता जेथे आहे म्हणजे मित्रपक्षांचे मुख्यमंत्री जिथे आहेत अशा सगळ्यांना या शपथविधीसाठी खास निमंत्रण देण्यात आले होते.

चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार, एकनाथ शिंदे या मित्रपक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलवून भारतीय जनता पक्षाने देशभरातील जनतेला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीए भक्कम आहे, असा संदेश आवर्जून दिला. आपला विजय साजरा करताना केवळ हा विजय भाजपचा नसून हा विजय एनडीएचा आहे हे ठसविण्यासाठी भाजप सर्व ते प्रयत्न करत होता, हे हरियानातील शपथविधीनं स्पष्ट झाले आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला जो धक्का बसला होता त्याची भरपाई या निवडणुकीत झाली आहे. दलित समाजातील खूप मोठा घटक या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाबरोबर परत आला आहे. हरियानामध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी भारतीय जनता पक्षामध्ये अनेक जण इच्छुक होते. माजी गृहमंत्री अनिल विज आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राव इंद्रजित सिंग मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेमध्ये जोरदार तयारीनं उतरले होते.

हरियानामध्ये कुठलाही धोका पत्करण्याची तयारी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची नव्हती. त्यामुळे स्वतः शहा यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीत लक्ष घालून सैनी यांचीच निवड केली. ओबीसी समाजाला जाणीवपूर्वक सत्तेच्या केंद्रबिंदूपाशी आणून भाजपने हरियानामध्ये वेगळा संदेश देऊन विजय मिळविला. हरियानामध्ये तीन वेळा शपथविधी सोहळा पुढे ढकलण्यात आला.

पक्षातील गटबाजी उघड होईल की काय अशी शंका असल्याने पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने वेळीच योग्य ती काळजी घेऊन हरियानातील सत्तांतर योग्य रीतीने कसे होईल याला प्राधान्य दिले आणि प्रत्यक्षातही आणले. हरियानातील शपथविधी अनेक अर्थाने महत्त्वाचा होता. भाजपने सर्व मित्र पक्षांनी भविष्यातील लढाईकडे लक्ष ठेवून एकत्र करून द्यायचा तो योग्य संदेश दिला. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये आम्ही युती म्हणूनच लढत आहोत हे भाजपने ध्वनित केले आहे.

हरियानामध्ये भाजपला अनपेक्षितरीत्या विजय मिळाला आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण झाला आहे. केवळ कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आला आहे असे नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देहबोलीतही बदल झाला आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंड यापैकी महाराष्ट्राला देशपातळीवर चांगलेच महत्त्व आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजय मिळेल का यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहे.

मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहेना’ ही योजना जशी गेमचेंजर ठरली, तशी महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना महायुतीला विजयापर्यंत नेण्यास कारणीभूत ठरेल का याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. महाविकास आघाडीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या गद्दारांचा पंचनामा या पुस्तिकेत ज्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे, ते मुद्दे निवडणुकीत कसे जनतेकडून स्वीकारले जातात यावर सारे काही अवलंबून आहे.

भ्रष्टाचार, महागाई, पेपरफूट तसेच आमदारांची खरेदी आणि महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेलेले अनेक उद्योग या गोष्टींवर महाविकास आघाडीने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. महाविकास आघाडी या मुद्द्यांना किती धारदार बनवेल आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या विश्वासघाताचा मुद्दा जनतेपर्यंत किती प्रमाणात पोचेल यावर सारे काही अवलंबून आहे.

महाराष्ट्रात महायुतीला यश मिळाले, तर ते यश केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसेल तर देशपातळीवर महाराष्ट्राला राजकीय प्रभाव वाढविण्यासाठी विशेषतः लोकसभा निवडणुकीत भाजपचं जे नुकसान झालं त्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी हे यश उपयोगी पडेल. राष्ट्रीय स्तरावर इथले यश भाजपला टॉनिक ठरेल. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या निवडणुकीकडे देशाच्या नजरा लागलेल्या आहेत.

(लेखिका दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार असून राजकीय विश्लेषक आहेत.)