वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय : जिरीबामसह 6 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कडक सुरक्षा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
मणिपूरमध्ये गेल्या काही दिवसात वाढलेल्या हिंसाचाराच्या घटना आणि बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था लक्षात घेता केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्राने मणिपूरमधील 5 जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा ‘अफ्स्पा’ लागू केला आहे. त्यानुसार इंफाळ पश्चिम, इम्फाळ पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपाई आणि बिष्णुपूर या जिल्ह्यांमधील पाच पोलीसस्थानक क्षेत्रे ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित केली आहेत. याचाच अर्थ या भागांमध्ये आता पुन्हा ‘अफ्स्पा’ लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून सहा महिन्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या ‘अफ्स्पा’ अधिसूचनेतून ही क्षेत्रे वगळण्यात आली होती. मात्र, गेल्या महिन्याभरात या क्षेत्रांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना वाढल्याने ‘अफ्स्पा’ पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या पंधरवड्यामध्ये मणिपूरमधील काही भागात कुकी आणि मैतेई यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा वाढल्याचे दिसून येत आहे. या वाढत्या घटनांमुळे सुमारे 2000 कर्मचारी असलेल्या 20 अतिरिक्त सीएपीएफ कंपन्या बुधवारी मणिपूरला पाठवण्यात आल्या आहेत. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री या युनिट्सना हवाई मार्गे आणण्याचे आणि तत्काळ तैनात करण्याचे आदेश दिले होते.
केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) सोबत सोमवारी झालेल्या भीषण चकमकीत किमान 11 संशयित दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले होते. अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज झालेल्या दहशतवाद्यांनी जिरीबाम जिह्यातील जाकुरधोर येथील बोरोबेकरा पोलीस स्टेशन आणि लगतच्या सीआरपीएफ पॅम्पवर अंदाधुंद गोळीबार केला होता. या भीषण चकमकीनंतर सुरक्षा दलांनी अत्याधुनिक शस्त्रांचा मोठा साठाही जप्त केला. मणिपूरला नव्याने पाठविण्यात आलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) 20 नवीन कंपन्यांमध्ये सीआरपीएफच्या 15 कंपन्या आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) पाच कंपन्यांचा समावेश आहे. गेल्यावषी मे महिन्यात मणिपूरमध्ये सुरू झालेल्या जातीय हिंसाचारानंतर राज्यात तैनात असलेल्या ‘सीएपीएफ’च्या 198 कंपन्यांसोबत ह्या कंपन्या काम करतील. गेल्यावषी मे महिन्यापासून इम्फाळ खोऱ्यात सुरू झालेल्या जातीय हिंसाचारात 200 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. तसेच हजारो लोक बेघर झाले असून त्यांना निवासी छावण्यांमध्ये ठेवण्यात आलेले आहे.
