सोलापूर : राज्यातील ४० लाखांहून अधिक शेतकरी दरवर्षी ५२ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करतात. त्यातून सरासरी ६७ लाख टनाचे उत्पादन (किंमत अंदाजे २२ हजार कोटी) होते. पण, सोयाबीनला रास्त हमीभाव किंवा बाजारात चांगला भाव नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. हाच धागा पकडून विरोधकांनी प्रचारात सोयाबीनच्या भावाला फोकस केला आहे. सध्या उसाचा गाळप हंगाम सुरु असताना देखील प्रचारात आवर्जुन सोयाबीनच केंद्रस्थानी असल्याचे दिसत आहे.
राज्यात १९८४-८५च्या काळात माहिती नसलेले किंवा अगदीच नगण्य प्रमाणात आढळणारे सोयाबीन पिकाची साधारणत: २००० सालानंतर वाढली. दरम्यान, राज्यात दीड कोटींहून अधिक शेतकरी आहेत. त्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ७० टक्क्यांपर्यंत असून ते सोयाबीन, कापूस, उडीद, तूर, अशी पीके घेतात. त्या अर्ध्या कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पुरेशा प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळत नाही.
दुसरीकडे पीक चांगले आल्यावर बाजारात रास्त भाव देखील मिळत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. हाच धागा पकडून प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेवर टिका करीत भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना किती नुकसान सोसावे लागते याचा हिशेबच विरोधक सभांमधून देत आहेत. विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देत त्यांचा सातबारा कोरा करण्याची ग्वाही दिली आहे. तर महाविकास आघाडीने तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. आता शेतकऱ्यांची पसंती कोणाला, याचे उत्तर २३ नोव्हेंबरला मिळणाार आहे.
२०१५-१६ च्या कृषी गणनेनुसार शेतकरी
विभाग शेतकरी
कोकण १४,८६,१४४
नाशिक २६,९४,४८१
पुणे ३७,२३,६७३
छ.संभाजी नगर ३९,५३,४००
अमरावती १९,१३,२५८
नागपूर १५,१४,४८३
एकूण शेतकरी १,५२,८५,४३९
लोकसभा निवडणुकीत कांदा अन् आता सोयाबीनचा मुद्दा
लोकसभा निवडणुकीत निर्यातबंदीनंतर पडलेल्या कांद्याच्या दराचा मोठा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसला. काही ठिकाणी मतदारांनी कांद्याने ‘ईव्हीएम’चे बटन दाबल्याचेही पहायला मिळाले. पाच ते सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला जाणारा कांदा निर्यातबंदीमुळे दीड ते दोन हजार रुपयांपर्यंत घसरला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा मोठा फटका भाजपला बसल्याचे पहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर आता विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांनी सोयाबीनवर जोर देत भाव घसरल्याचा मुद्दा उचलून धरला आहे.
