मुंबई : राज्यातील 60 पेक्षा जास्त विधानसभा मतदारसंघात सोयाबीनचा (Soybean Price) मुद्दा ऐरणीवर असल्याचे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यात सोयाबीनमधील मॉइश्चर संदर्भातली अट शिथिल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता सोयाबीन विक्रीसाठी 12% मॉईश्चरची अट 15% पर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने या संदर्भात माहिती दिली असून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे तुम्ही कर्नाटकामध्ये 7000 रुपये क्विंटल दराने सोयाबीन खरेदी करायला सुरुवात करा, लोकं महाराष्ट्रात तुमचे सरकार बसवतील. मात्र, जर एवढ्या दराने कर्नाटकात सोयाबीन खरेदी करू शकत नसाल, तर खोटं बोलू नका. माणसाने किती लबाडी करावी, याची काही मर्यादा असते. असे मत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. 20 नोव्हेंबर ला अजून तीन चार दिवस आहेत, माझी मागणी आहे, तोवर तुम्ही कर्नाटकात सात हजार रुपये क्विंटल दराने सोयाबीनची खरेदी करावी, महाराष्ट्रात निश्चित तुमचे सरकार येईल. मात्र ही खरेदी तुम्ही करू शकत नसाल, तर महाराष्ट्रातील मतदारांशी लबाडी करू नका, असेही पाशा पटेल म्हणाले.
सोयाबीन महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यात उगवला जातो. त्यामुळे सोयाबीन त्या सर्व जिल्ह्यात ऐरणीवरचा मुद्दा आहे, हे आम्ही नाकारणार नाही. मात्र शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा मुद्दा समजून घ्यावा, अशी आमची भूमिका आहे. सोयाबीनच्या काढणीच्या काळात या वर्षी प्रचंड पाऊस पडला, त्यामुळे सोयाबीन मध्ये जास्त ओलावा (मॉईश्चर) होता. त्यामुळे सोयाबीन खरेदी केंद्रावर जास्त ओलाव्यामुळे शेतकऱ्यांचा सोयाबीन नाकारण्यात आला. आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करून खरेदी केंद्रावर मॉइश्चर संदर्भातली मर्यादा 12% वरून 15% पर्यंत वाढवून घेतली आहे. नाफेड ने कालच तसे जाहीर ही केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात शेतकऱ्यांना त्यांचा सर्व सोयाबीन कोणत्याही अडचणीविना खरेदी केंद्रावर 4 हजार 892 रू प्रति क्विंटल दराने विकता येईल, असं दावा पाशा पटेल यांनी केला आहे.
मुळात सोयाबीनचे दर पेंडी वर ठरते. यंदा बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मका आणि तांदळाची पेंड विक्रीला आली. त्यामुळे खाद्य तेलावर 20 टक्के आयात शुल्क लावून ही सोयाबीन चे दर यंदा खाली पडले. मात्र, यावर ही आम्ही उपाय शोधले असून केंद्र सरकार ने सोयाबीन च्या पेंडी संदर्भात निर्यात अनुदान देण्याची आमची मागणी आहे. लवकरच यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री समूहाचे अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारने लवकर निर्णय करावा, अशी मागणी आम्ही करणार आहे. तसे झाल्यास सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर होईल, असा विश्वासही पटेल यांनी व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा
