राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेला आधी विरोध करणारे; त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेणारे आता तशीच योजना आणू, असे आश्वासन देत फिरत आहेत. महाविकास आघाडी रचनात्मक विरोध न करता केवळ विरोधासाठी विरोध करीत आहे. याउलट आजवर केलेल्या विकासकामांमुळे महायुतीने जनतेचा विश्वास जिंकला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे(एनडीए) सरकार असल्यामुळे राज्याच्या विकासासाठी राज्यात महायुतीचे सरकार आणण्याचा निश्चय जनतेने केला आहे. त्यामुळेच महायुतीच्या उमेदवारांना राज्यभर प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यात १६० पेक्षा जास्त जागांवर महायुतीचा दणदणीत विजय होणार,’’ असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला आहे. ‘सकाळ’ नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक प्रमोद काळबांडे यांनी अमित शहा यांची घेतलेली विशेष मुलाखत...

या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता? यावेळी महायुतीचा विकासाच्या मुद्यांवर भर आहे की हिंदुत्वावर?

विकास आणि सांस्कृतिक अजेंडा यात कुठलाही अंतर्विरोध नाही. दोन्ही समांतर प्रक्रिया आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकार आणि केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने मागील दोन-अडीच वर्षांत खूप मोठी कामे केली आहेत.

औरंगाबादचे नामांतर ‘छत्रपती संभाजीनगर’, उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ तसेच अहमदनगरचे ‘अहिल्यादेवी होळकर नगर’ केले. आमच्या सरकारने विकासाच्या कामांचा झपाटा लावला आहे. सांस्कृतिक अजेंडा आणि विकासकामे परस्पर पोषकच आहेत. दोन्ही मुद्दे आम्ही लोकांसमोर घेऊन जात आहोत. या दोन्ही मुद्यांना जनतेचा भरघोस पाठिंबा मिळत आहे. महाराष्ट्रात सगळीकडे असेच चित्र आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान तुमच्या अनेक प्रचारसभा आणि रॅली होत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही झाल्या होत्या. या दोन्हींमध्ये प्रामुख्याने काय फरक जाणवत आहे?

टोकाचा फरक आहे. ‘आमचे सरकार घटना बदलेल, आरक्षण संपुष्टात आणेल’, असा भ्रम लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विरोधकांनी पसरविण्याचा सपाटा लावला होता. आमचे सरकार आले; परंतु राज्यघटना आणि आरक्षण दोन्हीही शाबूत आहेत. काहीही बदलले नाही. त्यामुळे विरोधकांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. जनतेपुढे सत्य स्पष्टपणे उघड झाले आहे. असत्य फार काळ तग धरूच शकत नाही. राहुल गांधी जनतेच्या पुढे जी घटनेती प्रत हातात घेऊन उंचावतात, ती नकली असल्याचे बिंग फुटले.

त्यामुळे त्यांची घटनेवर किती श्रद्धा आहे, हे लोकांपुढे चांगलेच उघड झाले आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार असल्यामुळे आणि महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले, तर या राज्याचा अभूतपूर्व विकास होऊ शकतो, याची जाणीव जनतेला झाली आहे. प्रचारसभा आणि रॅलीदरम्यान जनतेची ही भावना स्पष्टपणे दिसत आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाविकास आघाडीने ‘संविधान बचाओ’ ही घोषणा दिली होती. राहुल गांधी सतत याच मुद्यावर महायुतीला धारेवर धरत आहेत. सभांदरम्यान भाषणांतून तुम्ही काय प्रत्युत्तर देत आहात?

आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. हा मुद्दा काहीच कामाचा नाही, हे विरोधकांनाही कळले आहे. त्यावर तेही फारसे बोलताना दिसत नाही. राहुल गांधीही या मुद्याला फारसा स्पर्श करीत नाहीत. जनतेलाही या विषयावर काही ऐकावेसे वाटत नाही. त्यामुळे त्यावर प्रत्युत्तर देण्याची फारशी गरजच उरली नाही.

२०१९ मध्ये महायुतीमध्ये काडीमोड होऊन शिवसेना बाहेर पडली. यासाठी आजही उद्धव ठाकरे भाजपलाच दोष देतात. यावर तुमची भूमिका काय आहे?

उद्धव ठाकरे अजूनही खरे बोलत नाही. भाजपने त्यांना मुख्यमंत्री करण्याबाबत साधी चर्चाही केली नव्हती. वचन देणे तर फारच लांब. तत्कालीन शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचे त्यावेळचे फलक बघितले तर, त्यावर देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी यांचीच मोठमोठी छायाचित्रे झळकायची. त्यावेळी मी माझ्या प्रचारादरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस हेच आमचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा आहेत, असे बोलायचो.

उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत नरेंद्र मोदीसुद्धा देवेंद्र फडणवीस हेच आमचे पुढील मुख्यमंत्री राहतील, असे जाहीरपणे सांगायचे. त्यावेळी त्यांनी जराही विरोध केला नाही किंवा मुख्यमंत्रिपदावर दावाही केला नव्हता. याबाबत त्यांना काही आक्षेप असता, तर त्याच वेळी बोलले असते. त्यांचा हा दावा खोटा आहे. केवळ मुख्यमंत्री होण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सर्वच सिद्धांतांना बगल देत उद्धव ठाकरे हे शरद पवार आणि काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन बसले.

त्यामुळे त्यांच्यावर आता कुणाचाच विश्वास नाही. ते म्हणाले हे सत्य आहे, असे क्षणभर मानले तरी वेगळे राहूनही विरोध करता आला असता. ज्यांच्यासोबत बाळासाहेबांचे मन कधीच जुळले नव्हते, ज्यांनी राममंदिर बांधण्याचा विरोध केला, औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा विरोध केला, तीन तलाक आणि ३७० कलमांचाही टोकाचा विरोध केला, त्यांच्यासोबत उद्धव ठाकरे यांनी हातमिळवणी केली त्यामुळे सत्य काय आहे हे उघड झाले आहेत. येनकेनप्रकारेण सत्ता बळकावणे हेच त्यांचे लक्ष्य असल्याचे पूर्णतः स्पष्ट झाले आहे. आतातर महाविकास आघाडीनेही त्यांना त्यांची पायरी दाखवली आहे. प्रचंड दबाव आणल्यावरही त्यांना महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले नाही. यावरून त्यांचे महाविकास आघाडीत आता काय स्थान आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

महाविकास आघाडीचे ‘व्होट जिहाद’ असून, आमचे ‘धर्मयुद्ध’ असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. प्रत्युत्तरात भाजपचे ‘सत्ता जिहाद’ असल्याची टीका उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. तुम्ही काय सांगाल?

यावर मी बोलण्याची काहीच गरज नाही. देवेंद्रजींनी यावर अचूक आणि योग्य उत्तर दिले आहे. देवेंद्रजींनी दिलेले परखड प्रत्युत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला आवडले आणि भावले आहे. जनतेने ते स्वीकारले आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कांद्याचे भाव हा मोठा मुद्दा होता. यावेळी सोयाबीनच्या किमतीचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. सोयाबीनच्या किमान आधारभूत किमतीबाबत (एमएसपी) तुम्ही काय सांगाल?

मागच्या निवडणुकीच्या काळात सोयाबीनच्या किमतीचा मुद्दा होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले होते, त्याची भरपाई देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे सरकारने केली होती. यावेळीही ती करण्यात येईल. यावेळी आर्द्रता जरा जास्त आहे. एमएसपीच्या दराने भारत सरकारने खरेदी सुरू केली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यावेळी तुमच्याकडून काय भेट मिळणार आहे? दोन्ही कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही काय केले?

महायुती सरकारने शेतकरीहिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. सर्वात आधी ‘शेतकरी सन्मान’ योजनेतून महायुतीने शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये द्यायला सुरुवात केली. केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचा वाटा यात आहे. आता ही रक्कम १५ हजार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या उपयोगात येणाऱ्या सर्वच वस्तूंवर एसजीएसटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका मर्यादित स्वरूपात कर्जमाफी करण्याचीही घोषणा केली आहे.

एवढेच नव्हे तर एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी झाली, तर २० टक्क्यापर्यंत ‘भावांतर योजने’तून त्याची भरपाई सरकारकडून करण्याची घोषणाही केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना भाजप सरकारने आणल्या आहेत. पहिल्यांदा जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरू केली होती. त्यातून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त आणि कोरडवाहू भागात सिंचनाची मोठी कामे झाली. ‘झिरो करप्शन’ची ही योजना होती. महायुती सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या. रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले. निळवंडे धरण, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, टेंभू धरण, नार-पार-गिरणा नदी, दमणगंगा-गोदावरी नदीजोड आदी प्रकल्पांना गती दिली आहे.

अनेक प्रकल्पांच्या माध्यमातून सिंचनक्षेत्र वाढवण्याचे काम महायुती सरकारने केले आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून जवळपास ६३ टीएमसी पाणी वळवून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांत चार लाख हेक्टर सिंचन करण्याची आमची योजना आहे. यावर सुमारे ८५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सुरू असलेल्या या सर्व योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठीच आहेत. ३४ किमी.च्या २२०० कोटींचा खडकवासला-फुरसुंगी बोगदा कालव्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. यातूनही शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे.

राहुल गांधींच्या सभेनंतर ‘शहरी नक्षलवाद’चा उल्लेख केला गेला. त्यामुळे भाजप अडचणीत आल्याचे वाटते काय?

शहरी नक्षलवादाने केवळ भाजपला त्रस्त केले नाही, तर या नक्षलवादामुळे देश त्रस्त आहे. याआधीही महाराष्ट्रात शहरी नक्षलवादाचे पुरावे सापडले होते. अटकही झाली होती. खटलेही सुरू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला अनेक दंगलींना सामोरे जावे लागले होते. या प्रवृत्तींना रोखणे आवश्यक आहे. आधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी यावर अंकुश लावला आहे.

या निवडणुकीत अजित पवार यांच्यामुळे फायदा होईल की नुकसान?

नुकसान होण्याचा प्रश्नच येत नाही. लाभच होईल. सर्वच पक्षांमध्ये उणे-अधिक असू शकते; परंतु तिन्ही पक्ष मिळून महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन होत आहे, हे निश्चित.

मराठा आरक्षणावर ठोस भूमिका घेण्यात भाजप मागे पडला आहे, असे वाटते का?

आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आमच्याच सरकारने मराठा आरक्षण लागू केले आहे. न्यायालयात ते आजही टिकून आहे. आम्ही नेहमीच मराठा आरक्षणासाठी घटनात्मक चौकटीत राहून प्रयत्न केले आहेत.

तुमच्या योजनांबद्दल महाविकास आघाडीची विरोधाची भूमिका का आहे?

महाविकास आघाडी रचनात्मक विरोधी पक्ष होण्यापेक्षा आंधळा विरोध करण्याचीच भूमिका घेत आला आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची धारावी वेगळ्या आणि स्वच्छ वातावरणात राहील, तर त्यात मुंबईचाच फायदा आहे. परंतु यालाही विरोधकांचा विरोध आहे, कोणताही पूल बांधकामाचा ते विरोध करतात. आमच्या योजनांचाही विरोध करतात. त्यांनी एक रचनात्मक भूमिका घेण्यापेक्षा विरोधच करण्याचे ठरविले आहे.

आम्ही ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. त्यांनी विरोध केला. ही योजना बंद पाडण्यासाठी ते न्यायालयातही गेले. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक बहिणीला पंधराशे रुपये मिळत आहेत. त्यात विरोधकांचे नुकसान काय आहे? आमच्या पंधराशे रुपयांचा आधी विरोध आता आम्हीही अशीच योजना आणू असे सांगत आहेत.

उलेमा बोर्डने महाविकास आघाडीपुढे काही अटी ठेवल्या. त्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचीही अट आहे. त्याविषयी तुमची काय भूमिका?

धर्माच्या नावावर आरक्षण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. घटनेला हे मान्यच होऊ शकत नाही. भाजपचा एकही खासदार आणि आमदार धर्माच्या नावावर आरक्षण देणार नाही. आम्ही विरोधच करू. आमचेच सरकार येणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे आम्ही संरक्षण करणार.

काँग्रेसच्या नेत्यांनी विचार करून आश्वासने द्यावीत, असे काँग्रेस अध्यक्षांनी म्हटल्याचा आरोप तुम्ही करत आहात?

पूर्ण करता येतील अशीच आश्वासने द्या, असे सार्वजनिक वक्तव्य काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केले आहे. कर्नाटक, तेलंगण आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत काँग्रेसनी दिलेली आश्वासने त्यांना पूर्ण करता आली नाही. खटाखट, फटाफट योजना देता येत नाहीत. हिमाचल प्रदेशात तर दहा हजार रुपयांच्यावर पैसे काढण्यासाठी परवानगी घेण्याचे आदेश एका परिपत्रकाद्वारे काढण्यात आले आहे.

इतकी दुर्गती झाली आहे. भाजप, एनडीए आणि महायुतीद्वारे जी आश्वासने देण्यात येतात, ती तंतोतंत पाळण्यात येतात. आम्ही राममंदिर बनवण्याचे आश्वासन पूर्ण केले. ३७० कलम काढून टाकण्याचे आश्वासन पूर्ण केले. तीन तलाकचे आश्वासन पूर्ण केले. वक्फ बोर्डात सुधारणेचे आश्वासनही आम्ही पूर्ण करू.

कोणती आश्वासने घेऊन तुम्ही महाराष्ट्रातील जनतेपुढे जात आहात?

प्रत्येक वर्ग आणि भागाचा समतोल आणि सर्वंकष विकास व्हावा, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन आहे. लाडकी बहीण योजना, वयोवृद्ध पेन्शन योजना, शेतकरी सन्मान योजना तर आहेतच. सर्व गरीब घटकांसाठी अन्नसुरक्षा योजना आणि आवास योजनाही आहे. सोबतच आशा आणि अंगणवाडी सेविकांचे मानधन १५ हजार रुपये करण्यात येईल.

एससी, एसटी आणि ओबीसी उद्योजकांना १५ लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येईल. शिक्षणासाठी १० लाख विद्यार्थ्यांना प्रतिविद्यार्थी १० हजार रुपये देण्यात येतील. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन एवढी बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. महाराष्ट्राला तंत्रज्ञान आधारित समृद्ध आणि आत्मनिर्भर भविष्याकडे नेण्याची योजना आहे. ती जनतेपुढे मांडत आहे.

‘लाडकी बहीण’ ‘गेमचेंजर’ ठरणार असे वाटते का?

नक्कीच. या योजनेला आमच्या माता-भगिनींचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. त्या खूष आहेत. सरकार बनल्यानंतर या योजनेतील रक्कम १५०० वरून २१०० रुपये करण्यात येईल. म्हणजे वर्षाचे २५ हजार मिळतील. याच घरात शेतकरी असेल तर त्याला १५ हजार रुपये मिळतील. विधवा किंवा दिव्यांग असेल तर त्यांना २१०० रुपये त्याच कुटुंबात मिळतील. त्यामुळे एका कुटुंबात मोठी रक्कम दरमहा मिळेल.

महायुतीला राज्यात किती जागा मिळतील? मुख्यमंत्री कोण होईल?

१६० पेक्षा जास्त जागांवर निश्चित विजय मिळेल. त्यापेक्षाही जास्त मिळण्याची शक्यता आहे. निकालानंतर तिन्ही पक्ष मिळून मुख्यमंत्री कोण हे ठरवू.

यावेळी निवडणुकीत दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी आहेत. तोडफोडीच्या आरोपांमुळे जागांवर परिणाम होईल काय?

निवडणूक आयोगाने ज्यांना चिन्ह दिले आहेत, तेच मूळ पक्ष आहेत. या निवडणुकीच्या निकालानंतरही हे सिद्ध होणार आहे. अजितदादांचा ‘राष्ट्रवादी’ आणि एकनाथ शिंदेंची ‘शिवसेना’ हेच खरे पक्ष आहेत.

शरद पवार यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर परस्परविरोधी दावे केले जात आहेत. काय खरे आहे?

दावे होत राहतात. ते आमच्याविरुद्ध रिंगणात आहेत आणि त्यांचा पराभव निश्चितच होणार आहे, हे मात्र खरे आहे.

संपूर्ण भारतात ‘ड्रग्स फ्री’ अभियान सुरू केले आहे. महाराष्ट्राचा मोठा भाग समुद्राला लागून आहे. त्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गृह मंत्रालयाने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबिले आहे. अमलीपदार्थांची तस्करी आणि दुरुपयोगाविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यात येत आहे. त्यातूनच गेल्या दहा वर्षांत तब्बल ३५ हजार कोटींचे अमलीपदार्थ जप्त करण्यात आले आणि त्याचा पुन्हा वापर होऊ नये म्हणून ते नष्टही करण्यात आले. त्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात आले. या अभियानातून ऑक्टोबरपर्यंत २० हजार कोटी किमतीचे १७ लाख किलो अमलीपदार्थ नष्ट करण्यात आले.

अमलीपदार्थ तस्करीचे ‘टॉप टू बॉटम’ आणि ‘बॉटम टू टॉप’ असे नेटवर्क कठोरपणे संपविण्याचे काम करण्यात येत आहे. नुकतेच एनसीबी आणि आणखी काही संस्थांनी दिल्लीत ९०० कोटींचे ८० किलो अमलीपदार्थ जप्त केले आणि एका आंतरराष्ट्रीय टोळीचा भंडाफोड केला. तब्बल ३३० कोटी किमतीचे अमलीपदार्थ, घटकद्रव्ये आणि उपकरणे जप्त करण्यात आली. १५ आरोपींना अटक करण्यात आली.

२०२६ पर्यंत भारत नक्षलमुक्त करण्यात येईल, असे आश्वासन आपण दिले होते. आता नक्षलवाद गडचिरोली जिल्ह्यापुरते सीमित असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात नक्षलवादविरोधी लढाईची काय स्थिती आहे?

नक्षलवादाच्या विरोधात अत्यंत सुनियोजित रणनीती आखून, कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. सरकारच्या आक्रमक धोरणामुळे देश जवळपास नक्षलमुक्त होण्याच्या स्थितीत आला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलमुक्त होईल. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या काही वर्षांत नक्षली हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ऐतिहासिक घट झाली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांत नक्षली हिंसाचाराच्या घटना ५३ टक्क्यांनी कमी झाल्या, तर नक्षली हल्ल्याच्या घटना ७० टक्क्यांनी कमी झाल्या.

मोदी सरकारच्या काळात २०१९ पासून आजवर नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये २७९ कॅम्प स्थापन करण्यात आले. त्यापैकी नऊ कॅम्प महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात आणखी सहा नवीन कॅम्प प्रस्तावित आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यात आले आहे. आता दक्षिण गडचिरोलीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

‘आमचे सरकार नसते तर मुंबई राहण्यालायक नसती’

विकासाच्या राजकारणाकडून आता भाजप ध्रुवीकरणाकडे वळत आहे काय, या प्रश्नाच्या निमित्ताने अमित शहा यांनी विकासकामांच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, निवडणुकीत अनेक मुद्दे चर्चेला येतात. २००४ ते २०१४ पर्यंत १० वर्षे केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. या काळात एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्राला केवळ एक लाख ९१ हजार कोटी रुपये दिले. नरेंद्र मोदी यांचे सरकारही १० वर्षे होते. २०१४ ते २०२४ या काळात मोदींनी १० लाख १५ हजार ८९० कोटी रुपये दिले. कुठे काँग्रेसप्रणीत सरकारचे एक लाख ९१ हजार कोटी रुपये आणि कुठे एनडीएचे १० लाख १५ हजार ८९० कोटी रुपये! ही तुलनाच होऊ शकत नाही.

याशिवाय ७० हजार कोटी रुपयांचे आशियातील सर्वात मोठे ‘वाढवण बंदर’ निर्माण करत आहोत. २२ किलोमीटर लांबीचा शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू, ठाणे-बोरिवली बोगदा, ११ हजार कोटींचा पंढरपूर पालखी मार्ग आणि मुंबईतील मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण करून लवकर दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण करायचे आहे. मुंबईसाठी अनेक योजना आहेत. आमचे सरकार नसते तर मुंबई राहण्यालायक नसती. पुढील २५ वर्षांपर्यंत मुंबईवरील वाहतुकीच्या ओझ्यापासून मुक्ती मिळेल, एवढे रस्ते आणि समुद्रावर पुलांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे भाजपचे निश्चितच विकासाचे राजकारण सुरू आहे, यात कोणतीही शंका नाही, असा दावा त्यांनी केला.

शहा म्हणाले...

• मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन

• नदीजोड योजनेतून चार लाख हेक्टर सिंचनाचे लक्ष्य

• उद्धव ठाकरेंना महाविकास आघाडीत किंमत नाही