दिल्लीच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आम्ही आदेश देईपर्यंत दिल्लीतील प्रदूषणासंबंधीच्या अटी शिथील करण्यात येऊ नयेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या राज्य सरकारला दिला आहे. दिल्लीच्या सरकारने तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राजधानी दिल्लीत ‘ग्रेडेड रिपॉन्स अॅक्शन प्लॅन’ (जीएआरडी) लागू न केल्यामुळे न्यायालयाने जोरदार ताशेरेही ओढले आहेत. जीएआरडी-4 ही अटींची पातळी आमच्या अनुमतीशिवाय शिथील करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हा आदेश न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांनी सोमवारी दिला. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची स्थिती अत्यंत धोकादायक पातळीवर आहे. त्यामुळे हे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी जे नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत, त्या तशाच लागू ठेवल्या जाव्यात. जीएआरडी-4 ही या नियमांची वरची पातळी मानली जाते. ती कमी करण्यात येऊ नये, असा या आदेशाचा अर्थ आहे.

उपाययोजना स्पष्ट करा

दिल्लीतील वायूप्रदूषण रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, त्यासंबंधी सविस्तर माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी. प्रदूषणाचा निर्देशांक जेव्हा 300 ते 400 या पातळीपर्यंत जातो, तेव्हा जीएआरडी-4 ही नियमावली लागू करण्यात येते, असे दिल्ली सरकार आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून न्यायालयात प्रतिपादन करण्यात आले. तसेच येत्या काही दिवसांमध्ये प्रदूषणाची पातळी कमी होईल. त्यामुळे कठोर नियमावलीची सक्ती करण्यात येऊ नये, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, वाट पाहण्याचा धोका आपण पत्करु शकतो काय, असा प्रतिप्रश्न विचारत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत आणि न्यायालयाच्या अनुमतीशिवाय नियमावली शिथील न करण्याचा आदेश दिला.

शाळा बंद ठेवण्याचा आदेश

प्रदूषणाच्या उच्च पातळीपर्यंत बारावीपर्यंतच्या शाळा आणि महाविद्यालये पुढील सुनावणीपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिला आहे. आता या प्रदूषण प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे. त्यादिवशी न्यायालय पुढील आदेश देईल, अशी माहिती देण्यात आली.