पुणे, ता. ३ : ‘‘ देशातील नवीन शैक्षणिक धोरण फॅसिझमच्या दिशेने जात असून पालक आणि अध्यापकांची उदासीनता त्यास मूक संमती देत आहे,’’ अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. शरद जावडेकर यांनी केली.
महात्मा जोतिराव फुले समता प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित फुले आंबेडकर व्याख्यानमालेत ‘केंद्र सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण’ या विषयावर जावडेकर बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘‘नवीन शैक्षणिक धोरणात मनुस्मृतीचे मिश्रण आहे. अध्यापक वर्ग आपल्या पगारवाढी व्यतिरिक्त विचार करत नाही. अभिजन वर्गाने, अभिजन वर्गासाठी, अभिजन संस्थेद्वारे चालवत असलेले नवे शैक्षणिक धोरण आहे. समायोजन या नावाखाली आदिवासींच्या शाळा बंद करण्यात येत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण हे उच्चभ्रू वर्गासाठीच आहे पण ‘शिक्षण सर्वांसाठी’ हा दिखावा आहे. अभिजन वर्गात कमीत कमी लोकांनी सामील व्हावे, असे धोरण आखले जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे आदिवासी पाड्यावरील दहा हजार शाळा बंद होणार आहेत.’’
या प्रसंगी महाराष्ट्र टाईम्सचे निवासी संपादक श्रीधर लोणी म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक प्रश्नाला खासगी उत्तर, अशी अवस्था सर्वच क्षेत्राची झाली आहे. शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या केवळ तीन टक्केच होत आहे. मातृभाषेतून शिक्षण न घेण्याची वृत्ती वाढीस लागत आहे, त्याची खंत वाटते.’’