दीपक केसरकर महाराष्ट्र शालेय गणवेशावर: महाराष्ट्र सरकारच्या ‘एक राज्य, एक गणवेश’ (Maharashtra School Uniform) या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. एक राज्य, एक गणवेश योजना फसल्याने या योजनेत बदल केल्याचं म्हटलं जात आहे.
मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश दिले जातील, असं म्हटलं जात आहे. एक राज्य एक गणवेश योजनेवर माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
दीपक केसरकर यांनी एक राज्य एक गणवेश या योजनेत केलेल्या बदलावर टीका केली आहे. मी त्या खात्याचा माजी मंत्री होतो. निदान बदल करण्याच्या आधी मला विचारायला हवे, मी आता मंत्री नसलो म्हणून काय झाले?, असा सवाल दीपक केसरकरांनी उपस्थित केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात एखादी योजना राबवायची असेल तर त्यासाठी एखाद वर्ष जावे लागते, आता त्या महिलांनी घेतलेल्या मशिनरी आणि केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटचे काय होणार?, निधान त्यांचा तरी विचार करायला हवा होता. सध्या या खात्याचे मंत्री नसल्यामुळे कोणाला विचारणार, म्हणूनच मी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना भेटणार आणि हे बदल करू नका असे सांगणार आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील यासंदर्भात चर्चा करणार असल्याची माहिती दीपक केसरकरांनी दिली.
1. गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.
2. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप.
3. विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.
4. स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार…
राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत सुरुवातीला राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. पाहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्टला, अशी परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली होती. एक राज्य एक गणवेश या जुन्या योजनेवर निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि शिलाईवरून राज्य सरकारवर टीका केली जात होती. तसंच वेळेत गणवेशही उपलब्ध होत नव्हते. अर्धे वर्षे उलटूनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेत काही बदल केले आहेत.
अधिक पाहा..
