नागपूर : ‘‘विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित होती. पण अशी कोणतीच चर्चा झाली नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. पण महायुती सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनही घोषणा केली नाही. महायुतीचे सरकार हे गरीब, तरुण, शेतकऱ्यांचे नाही, तर मूठभर श्रीमंतांचे आहे.
महायुतीच्या मंत्रिमंडळात ६५ टक्के मंत्री डागाळलेले आहेत,’’ असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी केला.
हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर महाविकास आघाडीतर्फे आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, बीड आणि परभणीतील घटना माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. सरकारने गुंडगिरी पोसण्याचे परिणाम बीडमध्ये दिसले. परभणीत पोलिसांनी ‘कोंबिंग ऑपरेशन’ केले. त्यात अनेकांना जबर मारहाण केली. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिस मारहाणीत झाला पण सरकारने पोलिसांचा बचाव केला.
परभणी प्रकरणात फक्त एका पोलिस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. निष्णात वकिलाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी बीड प्रकरणात एका मंत्र्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. सरकार आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांना घाबरतात असे दिसते.
दानवे म्हणाले, ‘‘सरकारने अधिवेशनात मागील काळातीलच काही योजना सांगितल्या. विदर्भाला नवे काहीही मिळाले नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत बिघडलेली आहे. बीड प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड अजून फरारी आहे. त्याला कोणाचा पाठिंबा आहे ते सर्वांना
माहिती आहे. परभणी घटनेत पोलिसांच्या लाठीमारात सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाला. कल्याणमध्ये मराठी माणसावर अन्याय करणारी घटना घडली आहे.’’पत्रकार परिषदेला आमदार सचिन अहीर, सुनील प्रभू, संजय दरेकर उपस्थित होते.
विदर्भ व मराठवाडा दुर्लक्षित
पुरवणी मागण्या या फक्त खर्चासाठी होत्या. विकासासाठी त्यात एका पैशाचीही तरतूद नाही. विदर्भ व मराठवाड्यातील काही सिंचन प्रकल्पावर मुख्यमंत्री बोलले, पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही.
कांदा निर्यात मूल्य २० टक्के हटविण्यावर निर्णय नाही. शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही. अनुदानही दिले नाही. ‘ईव्हीएम’ सरकारने जनतेला न्याय दिला नाही. विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला अधिवेशनात जाब विचारला. यापुढेही मजबुतीने सरकारला जाब विचारत राहू,’’ असेही दानवे म्हणाले.