नागपूर : केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेचा लाभ राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांना मिळणार आहे. आजवर १५ हजार ३२७ गावांचे मालमत्ता पत्र तयार करण्यात आले आहे. तर ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’कडून २३ हजार १३२ गावांचे अंतिम नकाशे तयार करण्यात आले असून, त्यावरून सात हजार गावांचे मालमत्ता पत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई- प्रॉपर्टी कार्डचे डिजिटल स्वरूपात वितरण करणार आहेत. कार्यक्रमाचे नागपूरसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात थेट प्रक्षेपण केले जाणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे देखील कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

बावनकुळे म्हणाले, ‘‘देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आजही स्वतःचे घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद-विवाद सुरू असतात, गरीब नागरिकांना जमिनीच्या कागदपत्रांबद्दल संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे जमिनीवर नकळत कब्जा केला जातो आणि त्यांना त्यांच्या मालकी हक्काची जमीन मिळत नाही.

या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी, पारदर्शकता आणण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली.’’प्रॉपर्टी कार्डच्या माध्यमातून नागरिकांना कर्ज घेणे सोपे होईल. याचा फायदा सर्वाधिक आदिवासी बांधवांना, वाढीव वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत आमदार चरणसिंग ठाकूर, माजी आमदार सुधाकर कोहळे उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर आता सर्वांचे लक्ष पालकमंत्र्यांच्या नेमणुकीकडे लागले आहे. त्यात नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदासाठी महायुतीमध्ये सर्वाधिक चुरस आहे. महायुतीमधील भाजपसह शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही गडचिरोलीवर दावा केला आहे. मात्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री होण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यास पालकमंत्रिपद स्वीकारू, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

मुख्यमंत्री सहसा पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी घेत नाहीत. मात्र ही परंपरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी मोडण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री होण्याची इच्छा त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखविली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी मान्यता दिली तर आपण गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद स्वीकारू, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

महायुतीच्या यापूर्वीच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व होते. या कार्यकाळात गडचिरोली जिल्ह्याचे नेते व माजी मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांना शेजारच्या भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री देण्यात आले होते. महायुतीची पुन्हा सत्ता आल्यानंतर आत्राम यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावर दावा केला होता.

गडचिरोलीची ओळख बदलणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गडचिरोलीची सर्वाधिक मागास व नक्षलग्रस्त ही ओळख पुसून काढायची आहे. देशातील ‘पोलाद शहर’ म्हणून गडचिरोलीला विकसित करण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला आहे. त्यामुळे गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद आपल्याकडे ठेवण्याची त्यांची इच्छा आहे.