नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गुन्हेगारांची 22,280 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये विजय मल्ल्याची 14,131 कोटी रुपयांची संपत्ती आणि नीरव मोदीची 1,052 कोटी रुपयांची संपत्ती समाविष्ट आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत बोलताना सीतारामन म्हणाले की ईडीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 22,280 कोटी रुपयांची मालमत्ता यशस्वीरित्या परत केली आहे. विजय मल्ल्या प्रकरणात 14,131.6 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असून ही मालमत्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना परत करण्यात आली आहे.
नीरव मोदीच्या प्रकरणात 1,052.58 कोटी रुपये सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांना परत करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. यासोबतच देश सोडून पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांनाही सोडले जाणार नाही, असा संदेशही सरकारने दिला आहे. सरकारने कोणालाही सोडलेले नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. देश सोडून पळून गेलेल्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने पैसे परत केले आहेत आणि बँकांना परत केले आहेत. कोठून व किती रक्कम वसूल करण्यात आली
SRS गट: 20.15 कोटी रुपये वसूल. रोझ व्हॅली घोटाळा : १९.४० कोटी वसूल. सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड: रु. 185.13 कोटी वसूल. मेहुल चोक्सी प्रकरणः 2,565.90 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, तिचा लिलाव होणार आहे.
महागाईवर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, एनडीए सरकारच्या काळात महागाई अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रित करण्यात आली आहे. एप्रिल-ऑक्टोबर 2024-25 दरम्यान किरकोळ चलनवाढीचा दर 4.8 टक्के होता, जो कोविड महामारीनंतरचा सर्वात कमी आहे. ते म्हणाले की, यूपीए सरकारच्या काळात महागाईचा दर दुहेरी अंकावर पोहोचला होता. निर्मला सीतारामन यांनी असेही स्पष्ट केले की उत्पादन क्षेत्रात कोणतीही सामान्य मंदी नाही आणि अर्ध्याहून अधिक क्षेत्रे जोरदार वाढत आहेत. सरकारच्या या कठोर कारवाईमुळे देश सोडून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी आणि बँकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, 2015 मध्ये लागू झालेल्या ब्लॅक मनी कायद्याचा करदात्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. या अंतर्गत 2 लाख करदात्यांनी 2024-25 मध्ये त्यांची परदेशी मालमत्ता उघड केली आहे, जी 2021-22 मध्ये 60,467 होती. जून 2024 पर्यंत या कायद्यांतर्गत 697 प्रकरणांमध्ये 17,520 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून 163 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
हेही वाचा :-
वासनेच्या पुजाऱ्यांना कास्ट्रेशनची शिक्षा व्हावी, SC ने केंद्राला नोटीस बजावली.
