नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला देशात राजकीय अस्थैर्य होतं. राजकीय उलथापालथीमुळं व्ही. पी. सिंह आणि चंद्रशेखर यांना पंतप्रधानपद गमवावं लागलं होतं. लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीदरम्यान माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. भारत आर्थिक संकटाच्या दिशेनं झपाट्यानं वाटचाल करीत असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं दिला होता. कर्जात आकंठ बुडालेल्या भारताला दिवाळखोरीच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणखी कर्ज घेणं क्रमप्राप्त होतं.

तस्करीतून जप्त केलेलं सोनं गहाण ठेवून देशाचा खर्च भागविण्याची वेळ चंद्रशेखर सरकार आणि नरसिंहराव सरकारवर आली होती. पण त्यातून फारसं काही साध्य झालं नव्हतं. विदेशी कर्ज सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या २३ टक्क्यांवर गेलं होतं. अंतर्गत कर्जाचा डोंगर ५५ टक्क्यांवर पोहोचला होता. वित्तीय तूट आठ टक्क्यांवर पोहोचली होती. महागाईचा दर १७ टक्के झाला होता. आखाती युद्ध पेटल्यामुळं भारताचा कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर होणारा महिन्याचा खर्च दुपटीहून अधिक झाला होता. सरकारी खजिना वेगानं रिकामा होत चालला होता. १९९१ मध्ये भारतापाशी केवळ २० दिवस पुरेल एवढंच अडीच अब्ज डॉलरचं परकीय चलन शिल्लक होतं. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आयात करण्यासाठी केवळ दोन आठवड्यांचा पैसा उरला होता.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची पत घसरली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशिवाय भारताला कर्ज देण्यासाठी कोणीही तयार नव्हतं. भारताची चोहोबाजूनी आर्थिक कोंडी झाली असताना १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर महिन्याभरात केंद्रात काँग्रेसचं सरकार सत्तेत आलं. महत्प्रयासानं कसंबसं बहुमत सिद्ध करणाऱ्या या सरकारचं नेतृत्व राजकारणातून निवृत्तीत गेलेले पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकडे सोपविण्यात आलं होतं. नरसिंहराव सरकारपुढे आव्हान होतं ते भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये उर्जितावस्था आणण्याचं.

मनमोहनसिंग यांनी जुलै २००५ मध्ये अमेरिकेला भेट दिली, तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानंतर मार्च २००६ मध्ये बुश यांनी भारताला भेट दिली, उभय देशांत चर्चांच्या फेऱ्या होऊन आण्विक कराराला आकार देण्यात आला, त्यावर राष्ट्रपतींनी १० ऑक्टोबर २००८ रोजी सह्या केल्या. अमेरिकी आण्विक इंधन व तंत्रज्ञानाची भारताला उपलब्धता झाली. त्यानंतर सिंग यांनी अमेरिकेत जाऊन तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांचीही भेट घेतली.

द्विपक्षीय संबंध वाढीवर भर दिला. अशाच प्रकारे सिंग यांनी जपान आणि युरोपीय महासंघ, विशेषतः ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्याशी संबंध अधिक सुधारले. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांच्यासह अन्य आफ्रिकी देशांशी संबंध दृढ केले.