सोलापूर : महापालिकेने २०४८ पर्यंतची सोलापूर शहराची लोकसंख्या लक्षात घेऊन बनविलेल्या २० वर्षांच्या आराखड्यात सोलार पार्क, चिल्ड्रन पार्क, पार्किंग आणि खेळांचे मैदान यावर विशेष लक्ष देत, शहराचा हरित आराखडा तयार केला आहे. तर प्रथमच जुळे सोलापूरला विकास आराखड्यात समाविष्ट करत नव्या विकास आराखड्यात १७ प्रकारच्या ९२१ जागांवर आरक्षण निश्चित केले आहे. महापालिका आयुक्त शितल तेली-उगले यांच्या दूरदृष्टीतून सोलापूर शहराच्या विकासासाठी हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार सोलापूर महापालिकेने जीआयएस प्रणाली वापरून शहराचा १७८.५७ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा हरित विकास आराखडा तयार केला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती, शहराची लोकसंख्या, शहराचे परिक्षेत्र, भविष्यातील सेवा-सुविधांसाठी लागणारी गरज आदी निकषांवर विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी शहराची २०४८ मध्ये १३ लाख ५३ हजार लोकसंख्या गृहित धरून शहरात विविध १७ प्रकारची ९२१ आरक्षण टाकण्यात आली आहे. शहराच्या हद्दवाढीनंतर तब्बल ३२ वर्षांनी म्हाडा प्राधिकरणांतर्गत असलेल्या जुळे सोलापूरला महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. आजतागायत जुळे सोलापुरातील ८४ आरक्षणाचा समावेश महापालिकेच्या विकास आराखड्यात नोंद घेतली नव्हती.
ग्रीन एजर्नीला प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि काळाची गरज ओळखून सोलार पार्कसाठी बाळे केगाव परिसरात २२ एकर जागा आरक्षित केली आहे. खास करून लहान मुलांना केंद्रस्थानी ठेऊन आरोग्य, मैदाने माहिती व्हावी, मुलांना करमणुकीचे साधन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने लहान मुलांसाठी स्वतंत्र चिल्ड्रन पार्कची निर्मिती या नव्या विकास आराखड्यात झाली आहे. जुन्या विकास आराखड्यामध्ये पार्किंग आरक्षण नव्हते त्याचाही विचार यंदा झाला आहे.
चार प्रकारचे आरक्षण वाढविले
शहर विकास आराखड्यामध्ये तब्बल विविध १३ प्रकारचे आरक्षण निश्चित केले जाते. परंतु सोलार पार्क, चिल्ड्रन पार्क, ई-चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग या चार घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विकास आराखड्याचा बदलता विस्तार
पहिला विकास आराखडा शहराचा २३.२३ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा पहिला विकास आराखडा १९५८ मध्ये मंजूर
दुसरा आराखडा १९७९ मध्ये २.३० चौ.कि.मी. हद्दवाढ क्षेत्राचा पहिला विकास आराखडा १९८५ मध्ये मंजूर
तिसरा आराखडा १९८९ मध्ये हद्दवाढ भागासह शहराचा १४५.५४ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा विकास आराखडा २००४ मध्ये मंजूर (जुळे सोलापूर वगळून)
२०२४ च्या विकास आराखड्यात २३.२३ ची विकास योजना, १९७९ मधील सुधारित हद्दवाढ आणि १९९२ मधील हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्र, म्हाडाकडून विकसित झालेले जुळे सोलापूर आदी सर्व समावेशक असा १७८.५७ चौ. कि.मी. परिक्षेत्राचा समावेश- पहिला विकास आराखडा शहराचा २३.२३ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा पहिला विकास आराखडा १९५८ मध्ये मंजूर
दुसरा आराखडा १९७९ मध्ये २.३० चौ.कि.मी. हद्दवाढ क्षेत्राचा पहिला विकास आराखडा १९८५ मध्ये मंजूर
तिसरा आराखडा १९८९ मध्ये हद्दवाढ भागासह शहराचा १४५.५४ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा विकास आराखडा २००४ मध्ये मंजूर (जुळे सोलापूर वगळून)
२०२४ च्या विकास आराखड्यात २३.२३ ची विकास योजना, १९७९ मधील सुधारित हद्दवाढ आणि १९९२ मधील हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्र, म्हाडाकडून विकसित झालेले जुळे सोलापूर आदी सर्व समावेशक असा १७८.५७ चौ. कि.मी. परिक्षेत्राचा समावेश
२० वर्षांत १५ आरक्षण विकसित
जुन्या विकास आराखड्यानुसार शहरात १३ प्रकारचे ९०५ आरक्षणे होती. त्यातील केवळ पंधरा टक्के जमिनींवर आरक्षणे विकसित झाली. ८०७ आरक्षण जागा विकसित झाल्या नाहीत. त्या ठिकाणचे आरक्षण पुढे कायम ठेवण्यात आले. तसेच जुळे सोलापुरातील ८४ आरक्षित जागांसह नवीन ३० ठिकाणे अशा एकूण ९२१ जागांवर आरक्षण नव्या विकास आराखड्यात निश्चित करण्यात आले आहेत.
आराखड्यानुसार शहर विकसित करण्यासाठी अपेक्षित खर्च
आरक्षण : ९२१ जागांवर
भूसंपादनाचा खर्च : २ हजार ३२२ कोटी
डी.पी. रस्ता विकसित खर्च : ६ हजार ६९३ कोटी
आरक्षित जागांच्या विकासासाठी : १० हजार ३३ कोटी
एकूण : १९ हजार ४८ कोटी
आरक्षण प्रकार आरक्षित क्षेत्र...
आरक्षण संभाव्य क्षेत्र
खेळाचे मैदान व चिल्ड्रन पार्क २७३ हेक्टर
पार्किंग २० हेक्टर
बगीचा २१४ हेक्टर
प्राथमिक शाळा १५५ हेक्टर
स्मशानभूमी व दफनभूमी ११० हेक्टर
माध्यमिक प्रशाला ९२ हेक्टर
आरोग्य सुविधा ७० हेक्टर
उत्पन्नासाठी व्यावसायिक जागा ६३ हेक्टर
वाचनालय, सभागृह २५ हेक्टर
सांस्कृतिक केंद्र २३ हेक्टर
पाण्याचे टाकी १५ हेक्टर
सोलार पार्क ९ हेक्टर
शहरात १७ प्रकारच्या ९२१ आरक्षण हरकतींसाठी जानेवारी अखेरपर्यंत मुदत
सोलापूर : महापालिकेने पुढील २० वर्षांची शहराची होणारी वाढ आणि लोकसंख्या गृहित धरून विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल. या आराखड्यात विविध प्रकारची ९२१ आरक्षणे टाकली आहेत. त्यानंतर नागरिकांना यावर आक्षेप, हरकती, सूचना करता येतील. महापालिकेच्या वेबसाईटवर हा आराखडा प्रसिद्ध झाल्यापासून हरकती सूचनांसाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. साधारण जानेवारी अखेरपर्यंत हरकतीसाठी मुदत असणार आहे, अशी माहिती आयुक्त शीतल तेली-उगले पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेस नगररचना विभागप्रमुख मनीष भिष्णूरकर आदी उपस्थित होते.
