दिल्लीतल्या वातावरणात कमालीचा गारठा असताना राजकीय वातावरम मात्र तापलं आहे. आम आदमी पार्टीने लाडकी बहीणसारखीच योजना सुरू केली होती. या योजनेला ८ दिवस होत नाहीत तोच चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी महिला सन्मान योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नायब राज्यपाल वीके सक्सेना यांनी काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेंतर्गत रजिस्ट्रेशनशी संबंधित आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नायब राज्यपालांनी चौकशीचे आदेश देताच केजरीवाल यांनीही चोख प्रत्युत्तर दिलं. ते स्पष्टच म्हणाले की, भाजप आणि काँग्रेसला वाटतं की महिलांसाठी ही योजना लागू होऊ नये. केजरीवाल यांनी म्हटलं की, जर आमचा पक्ष सत्तेत आला नाही तर भाजप-काँग्रेस या योजनेला थांबवेल. केजरीवाल यांनी भाजप आणि काँग्रेसवर यावरून गंभीर असे आरोपही केले आहेत.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या आरोपानंतर काँग्रेस आणि भाजपनेसुद्धा पलटवार केला. दोन्ही पक्षांनी आम आदमी पार्टीवर टीका केली. अद्याप दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची तारीख समोर आलेली नाही. त्याआधी मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेवरून दिल्लीचं राजकारण तापलं आहे.
केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेला नायब राज्यपालांनी रेड सिग्नल दिला आहे. आम आदमी पार्टीकडून महिलांना २१०० रुपये देण्याच्या योजनेची चौकशी करावी असे आदेश नायब राज्यपालांनी दिलेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि विभागीय आय़ुक्तांना पत्र लिहून तीन मुद्दे मांडले आहेत. २१०० रुपयांच्या योजनेची चौकशी कराव. काँग्रेस नेत्याने असाही आरोप केलाय की पंजाबचं गुप्तचर खातं त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचलं. तर पंजाबहून दिल्ली निवडणुकीसाठी पैसे पाठवले जात आहेत असाही आरोप यामध्ये आहे.
काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांनी सांगितलं की, आम आदमी पार्टीने त्यांचे वचन पूर्ण केले नाही. महिला सन्मान योजनेवर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटलं की, मंत्रीमंडळ मंजुरीनंतरही याची अधिसूचना जारी का केली नाही. आप नेते दावा करतात मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मग अधिसूचना कुठे आहे? तुम्ही पंजाबमध्येही असा दावा केला होता, पण तो कधी पूर्ण केला नाही.
आम आदमी पार्टीने नायब राज्यपालांचा आदेश एलजी ऑफिसमधून नाही तर अमित शहांच्या ऑफिसमधून आल्याचा आरोप केला आहे. आपने दावा केला होता की, दिल्लीत प्रत्येक महिलेला १ हजार रुपये दरमहा आर्थिक मदत दिली जाईल. विधानसभेला आपची सत्ता आली तर ही मदत २१०० रुपये इतकी करण्यात येईल. आपच्या या घोषणेनंतर भाजपने अनेकदा हल्लाबोल केला आहे.
