नवी दिल्ली : कोळसा उत्पादनाच्या बाबतीत भारताने विक्रम मोडला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताने आतापर्यंतचे सर्वाधिक 997.826 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन गाठले. ज्याने 2022-23 या आर्थिक वर्षातील 893.191 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत 11.71 टक्क्यांनी उल्लेखनीय वाढ केली आहे.

कोळसा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एकात्मिक कोळसा लॉजिस्टिक्स योजनेंतर्गत, सरकारने आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत 1.5 अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कॅलेंडर वर्ष 2024 (15 डिसेंबरपर्यंत) कोळसा उत्पादन तात्पुरते 988.32 दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. वार्षिक 7.66 टक्के वाढ.

15 डिसेंबर 2024 पर्यंत तात्पुरत्या पुरवठा 963.11 दशलक्ष टनांसह कोळशाच्या पुरवठ्यातही लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 6.47 टक्क्यांनी वाढली आहे. ऊर्जा क्षेत्राला 792.958 मेट्रिक टन कोळसा मिळाला, त्यात 5.02 टक्क्यांची वाढ, तर अ-नियमित क्षेत्र म्हणजेच NRS 14.48 टक्क्यांनी वाढून 171.236 मेट्रिक टन कोळसा पुरवठा करत आहे.

“मिशन कोकिंग कोल” उपक्रमांतर्गत, कोळसा मंत्रालय 2030 पर्यंत 140 मेट्रिक टन देशांतर्गत कच्च्या कोकिंग कोळशाच्या उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवत आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी, उत्पादन 66.821 मेट्रिक टन इतके होते, तर आर्थिक वर्ष 2024-25 चे उद्दिष्ट 77 इतके ठेवण्यात आले आहे. एमटी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड म्हणजेच BCCL आणि सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड अर्थात CCL अंतर्गत जुन्या वॉशरीजचे आधुनिकीकरण, ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी जुन्या वॉशरीजचे मुद्रीकरण आणि 2028-29 पर्यंत खाजगी कंपन्यांना 14 कोकिंग कोल ब्लॉक्सचा लिलाव करणे या प्रमुख उपायांचा समावेश आहे. उत्पादन सुरू होणे अपेक्षित आहे.

मंत्रालयाने कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी अनेक सुधारणा लागू केल्या आहेत. 2024 मध्ये, NRS ई-लिलावाच्या सातव्या टप्प्यात 17.84 मेट्रिक टन कोळसा बुक करण्यात आला होता. शक्ती बी (8A) धोरणांतर्गत 23.98 मेट्रिक टन कोळशाचा चार टप्प्यांत लिलाव करण्यात आला.

कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी सुधारित किंमत यंत्रणा सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये नियमन केलेल्या क्षेत्रांसाठी ROM किंमत आता सात वर्षांच्या आत सुरू होणार असलेल्या गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना लागू होईल.

मंत्रालयाने खाण बंद करण्याच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यासाठी CMPDI आणि CIL द्वारे विकसित केलेले माइन क्लोजर पोर्टल सुरू केले आहे. याव्यतिरिक्त, सुरक्षा व्यवस्थापन पद्धती सुधारण्यासाठी आणि अपघात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय कोळसा खाण सुरक्षा अहवाल पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. हे उपक्रम “खाण सुरक्षेची संस्कृती” वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहेत.

1 जानेवारी ते 18 डिसेंबर 2024 दरम्यान, कोल इंडिया लिमिटेडच्या उपकंपन्यांसाठी कोल फिल्ड्स (संपादन आणि विकास) कायदा, 1957 अंतर्गत 16,838.34 एकर जमीन संपादित करण्यात आली. PM गतिशक्ती पोर्टलवर 257,000 हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीचा डेटा अपलोड करण्यात आला आहे.

इतर व्यावसायिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

2024 मध्ये, कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL आणि NLC India Limited म्हणजेच NLCIL अंतर्गत विविध पदांसाठी 13,341 नियुक्ती पत्रे जारी करण्यात आली होती, ज्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी या क्षेत्राची बांधिलकी बळकट झाली होती.

(एजन्सी इनपुटसह)