नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री  महिला सन्मान योजने’ची चौकशी करण्याचे आदेश आज नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी लिहिलेल्या पत्रांद्वारे दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि पोलिस आयुक्तांना दिले. 

हे आदेश नायब राज्यपालांनी नव्हे तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत. दिल्लीत ‘आप’ला पक्ष सत्तेत आला नाही तर भाजप आणि काँग्रेस ही योजना थांबवेल. महिलांसाठी ही योजना लागू व्हावी, असे या दोन्ही पक्षांना वाटत नसल्याचा आरोप करीत भाजपने पराभव मान्य केल्याचा दावा अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. 

या योजनेच्या निमित्ताने आम आदमी पक्षाने अनेक महिलांची खासगी माहिती गोळा करण्यात आली असून त्यामुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन झाला असल्याचा आरोप आहे.महिलांना २१०० रुपये देण्याच्या  ‘आप’ च्या आश्वासनाची, काँग्रेसच्या प्रस्तावित उमेदवारांच्या घरी पंजाबचे गुप्तचर अधिकारी असल्याचे तसेच पंजाबमधून दिल्लीतील निवडणुकीसाठी पैसा येत असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश नायब राज्यपालांनी  पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. 

काँग्रेसचे माजी खासदार आणि नवी दिल्ली मतदारसंघातील उमेदवार संदीप दीक्षित यांनी लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी हे आदेश दिले आहेत.