नवी दिल्ली : येत्या 2025 मध्ये कोळसा क्षेत्रात अनेक उपक्रम होणे अपेक्षित आहे. ज्यामध्ये, प्रथमच कोळसा विनिमय सुरू करण्यापासून, अर्थव्यवस्थेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळसा व्यवसाय आणि दर निश्चित करणे सोपे केले जाऊ शकते. कोळसा गॅसिफिकेशनच्या क्षेत्रातही सरकार अधिक काम करू इच्छिते कारण ते ऊर्जा संक्रमणाच्या प्राधान्यांच्या यादीत पहिले आहे.

कोळसा जाळण्यापेक्षा कोळसा गॅसिफिकेशन हा एक स्वच्छ पर्याय आहे कारण तो त्याच्या रासायनिक गुणधर्मांचा वापर सुलभ करतो. कोळशाची मागणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे कोळसा अतिरिक्त सचिव रुपिंदर ब्रार यांनी 'पीटीआय-भाषा'शी बोलताना सांगितले. अर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार लक्षात घेता भारतातील मागणीत वाढ होत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे कोळशाचीही गरज भासेल आणि आम्ही याची जाणीव ठेवून या दिशेने काम करत आहोत.

कल्याण सह संतुलित

कोळशाचे उत्पादन सातत्याने वाढवून ते मागणीनुसार आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे ते म्हणाले. नवीन वर्षात त्यांच्या मंत्रालयाच्या प्राधान्य क्षेत्रांबद्दल स्पष्टीकरण देताना, ब्रार म्हणाले की सरकार शाश्वत कोळसा क्षेत्रासाठी वचनबद्ध आहे जे कोळशावर अवलंबून असलेल्या समुदायांच्या कल्याणासह पर्यावरणीय शाश्वतता संतुलित करते.

ही वाढ कायम राहील

त्यांनी म्हटले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) आणि तिच्या उपकंपन्या तसेच व्यावसायिक आणि खाजगी खाणींनी उत्पादन दरात उत्कृष्ट वाढ केली आहे. येत्या वर्षभरात ही वाढ कायम राहील, अशी आशा कोळसा मंत्रालयाला आहे.

विजेच्या वापरात वाढ

Deloitte India च्या मते, देशातील थर्मल कोळशाचे उत्पादन 8-10 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, मुख्यत्वे किरकोळ आणि व्यावसायिक स्त्रोतांकडून वीज वापर वाढल्यामुळे. वाढ कैप्टिव्ह खाणींमुळे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे उत्पादन 175 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार राजीव मैत्रा यांनी म्हटले आहे की 2025 मध्ये भारतातील थर्मल कोळशाची आयात सुमारे 20-210 दशलक्ष टनांवर स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे.

इतर व्यावसायिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोळसा मंत्रालयाच्या 2024-25 च्या कृती आराखड्यानुसार, देशात 'कोल एक्सचेंज' ची स्थापना केल्याने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे बाजारपेठ खुली होईल. याशिवाय, क्लिअरिंग आणि सेटलमेंट यंत्रणा देखील स्थापन केली जाईल. कोळशाची सहज उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल. आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत करण्यासाठी 'कोल एक्स्चेंज' स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे नोटचा मसुदा आधीच प्रसारित करण्यात आला आहे.

(एजन्सी इनपुटसह)