नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी भारतासाठी टेन्शन देणारी बातमी आली आहे. पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यता मिळाली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानचा हा आठवा कार्यकाळ आहे. परंतु आता संपूर्ण जगभरात अस्थिर परिस्थिती आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु आहे. इस्त्रायल-हमास युद्ध सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर जपानच्या ऐवजी पाकिस्तान आशिया पॅसिफीकमधून सदस्य झाला आहे. भारतासाठी टेन्शन असणारी बाब म्हणजे जुलै महिन्यात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची अध्यक्षता पाकिस्तान करणार आहे. यामुळे भारताविरोधात प्रचार करण्यासाठी पाकिस्तान या व्यासपीठाचा वापर करणार आहे.
पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राचा इस्लामिक स्टेट आणि अलकायदा प्रतिबंध समितीचे सदस्यत्व मिळणार आहे. दहशतवादी संघटना जाहीर करणे आणि त्यावर प्रतिबंध आणण्याचे काम ही संघटना करते. विशेष म्हणजे पाकिस्तान संपूर्ण जगातील दशवाद्यांचा स्वर्ग आहे. पाकिस्तानमधील अनेकांना जागतिक दहशतवादी घोषित केले आहे. त्यामुळे या संघटनेचा वापर पाकिस्तान आपल्या फायद्यासाठी करणार आहे.
पाकिस्तान दोन वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य होणार आहे. तसेच जुलै महिन्यात त्याला अध्यक्षपदही मिळणार आहे. परंतु पाकिस्तानकडे जास्त अधिकार असणार नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्यासारखा व्हिटोचा अधिकार पाकिस्तानला असणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तान एखाद्या प्रस्तावावर मतदान करु शकतो किंवा विरोध करु शकतो. परंतु कोणता प्रस्ताव थांबवू शकत नाही. त्यामुळे भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. परंतु भारताचा जगभरात दबदबा वाढला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा भारताविरोधातील प्रचार परिणामकारक होणार नाही.
पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठाचा वापर नेहमी भारताच्या विरोधात केला आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न पाकिस्तानने अनेक वेळा उपस्थित केला आहे. आता पुन्हा ती संधी पाकिस्तानला मिळणार आहे. पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत मुनीर अकरम यांनी म्हटले आहे की, जगासमोर काश्मीरचा प्रश्न मांडण्याचे आमचे काम सुरुच ठेवणार आहे.
